पत्रकाराचा फोन पोलिस जप्त करू शकत नाहीत; केरळ हायकोर्टाने सुनावले

सीआरपीसी आवश्यक, सीआरपीसीचे उल्लंघन करून पत्रकाराचा मोबाइल फोन पोलिसांना जप्त करता येत नाही

डॉ. खुशालचंद बाहेती

तिरुवनंतपुरम - पत्रकाराच्या फोनमध्ये एखाद्या गुन्ह्याची माहिती असू शकते म्हणून काही पोलिस त्याचा मोबाइल जप्त करू शकत नाहीत. यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केला पाहिजे, असे केरळ हायकोर्टाने म्हटले. 

जी. विशाकन हे मल्याळम दैनिकात पत्रकार आहेत. ते राजकीय आणि चालू घडामोडी कव्हर करतात. ७ जुलै रोजी तीन पोलिस अधिकाऱ्यांनी  त्यांच्या घराची तासभर झडती घेतली. नंतर त्यांना कार्यालयात बोलावून त्यांचा मोबाइल जप्त केला. जी. विशाकन यांनी त्यांना त्रास दिला जाऊ नये आणि मोबाइल फोन आणि सीमकार्ड परत करावे यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्यांचा  युक्तिवाद असा की, कोणत्याही न्यायालयाने घरझडतीचे  वॉरंट जारी केले नव्हते. त्यांना कलम ४१ (अ) सीआरपीसी नोटीसदेखील दिली नाही. ज्या गुन्ह्यात झडती आणि जप्ती केली, त्यात त्यांना आरोपी केलेले नाही. एका आरोपीशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत, परंतु हा त्यांच्या कामाचा एक भाग आहे आणि त्यामुळे त्यांनी गुन्हा केल्याचा संशय घेण्याचे कारण नाही. पोलिस आमदारांच्या प्रभावाखाली वागत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. 

सीआरपीसीचे उल्लंघन करून पत्रकाराचा मोबाइल फोन पोलिसांना जप्त करता येत नाही, असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. पत्रकारांना सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांची माहिती मिळू शकते, परंतु हे त्यांचे फोन जप्त करण्याचे कारण असू शकत नाही, असेही  उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

पत्रकार लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत. त्यांच्या मोबाइलमध्ये अनेक प्रकारची  माहिती असू शकते. सीआरपीसीचा अवलंब केल्याशिवाय त्यांचा मोबाइल जप्त करता येत  नाही. - न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन