संसदेने मंजूर केलेला कायदा संवैधानिक, स्थगिती देऊ नका; केंद्र सरकारची मागणी

वक्फबद्दल सरकारने दाखल केले १,३३२ पानांचे शपथपत्र

नवी दिल्ली : वक्फ कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीचे समर्थन करताना केंद्र सरकारने संसदेने मंजूर केलेल्या या कायद्याला स्थगिती देण्यास शुक्रवारी विरोध केला. संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याला संवैधानिक कोंदण आहे, असेही सरकारने म्हटले आहे.हे खंडपीठ ५ मे रोजी अंतरिम निर्देश मागणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करेल.

केंद्र सरकारने याबाबत दाखल केलेल्या १,३३२ पानांच्या प्राथमिक शपथपत्रात वक्फ दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केली. या कायद्यातील काही तरतुदींबाबत खोडसाळपणे चुकीचा भ्रम पसरवला जात असल्याचे केंद्र सरकारने नमूद केले.

२०१३ पासून वक्फ मालमत्तेत ११६% वाढ; केंद्र सरकारचा प्रतिज्ञापत्रात दावा
सरकारने असा दावा केला की, २०१३ पासून वक्फ मालमत्तेत ११६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१३ नंतर वक्फ जमिनीत २०,९२,०७२ एकरची वाढ झाली आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. केंद्राने म्हटले की, हा कायदा वक्फ संस्थेला बळकटी देईल आणि संवैधानिक तत्त्वांचे पालन सुनिश्चित करेल, तसेच वक्फची एकूण अंमलबजावणी सुलभ करेल.

कायद्यातील तरतुदी स्थगित करू नयेत, सरकारने खंडपीठाला केली विनंती
केंद्र सरकारने म्हटले की, याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालय विविध पैलूंचा विचार करू शकते. परंतु आदेशाचे प्रतिकूल परिणाम जाणून घेतल्याशिवाय पूर्ण स्थगिती (किंवा आंशिक स्थगिती) लादणे अयोग्य ठरेल. केंद्राने सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला कायद्यातील तरतुदी स्थगित करू नयेत अशी विनंती केली.