'चहा'टळपणाचा कळस! सरकारी बाबूंच्या चहापाण्याचं ३ महिन्यांचं बिल ६ लाख; सरकारी तिजोरीवर डल्ला

केरळ सचिवालयातील मुख्य सचिव आणि इतर विभागाच्या सचिवांनी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीत ६ लाख ५ हजार ४३४ रुपयांचा चहा प्यायला आहे.

केरळमधील सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा एक अजब प्रकार समोर आला आहे. राज्यावर आर्थिक संकट असताना, सचिवालयातील बड्या अधिकाऱ्यांनी अवघ्या तीन महिन्यांत चक्क ६ लाख रुपयांचा चहा फस्त केला आहे. लोकप्रशासन विभागाने या अवाढव्य बिलाला मंजुरी दिल्यानंतर हा 'चहाटळ' पराक्रम चव्हाट्यावर आला असून, सर्वसामान्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

आकडा पाहून डोळे पांढरे होतील!

मिळालेल्या माहितीनुसार, केरळ सचिवालयातील मुख्य सचिव आणि इतर विभागाच्या सचिवांनी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीत ६ लाख ५ हजार ४३४ रुपयांचा चहा प्यायला आहे. बिलाचा तपशील पाहिल्यास कोणाचेही डोळे पांढरे होतील.

ऑक्टोबर: २,०६,३८५ रुपये

नोव्हेंबर: १,९७,२८६ रुपये

डिसेंबर: २,०१,७६३ रुपये

म्हणजेच दरमहा साधारण २ लाख रुपये फक्त चहावर खर्च करण्यात आले आहेत.

जनतेचा सवाल: ही चहा होती की अमृत?

एकीकडे सरकार राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे कारण देत जनतेला काटकसरीचे आवाहन करत असताना, दुसरीकडे अधिकारी मात्र सरकारी खर्चाने रॉयल चहापान करत आहेत. "एवढ्या पैशात गरिबांच्या कितीतरी चुली पेटल्या असत्या, ही नक्की कोणती चहा होती?" असा सवाल आता नागरिक सोशल मीडियावर विचारत आहेत. विशेष म्हणजे, या चहाचे कंत्राट सचिवालयातीलच 'इंडियन कॉफी हाऊस'कडे होते.

आदेश निघताच खळबळ

लोकप्रशासन विभागाने २ फेब्रुवारी रोजी या खर्चाला अधिकृत मंजुरी देणारा आदेश जारी केला. हा आदेश बाहेर येताच राजकीय वर्तुळात आणि जनतेत एकच चर्चा सुरू झाली. इतर कार्यक्रम आणि आयोजनांचा खर्च वेगळा असताना, केवळ चहा आणि नाश्त्यासाठी इतकी मोठी रक्कम खर्च होणे म्हणजे सरकारी तिजोरीची उघड लूट असल्याचे बोलले जात आहे. सचिवालयातील हे चहाप्रेम आता मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचले असून, यावर सरकार काय स्पष्टीकरण देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.