गरिबांचा उद्धार हाच सरकारचा उद्देश, एक लाख लाभार्थ्यांना ५४० कोटींचा हप्ता - पंतप्रधान

आपल्या सरकारची मागील १० वर्षे गरिबांसाठी समर्पित आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितले. 

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान ’ (पीएम-जनमन) अंतर्गत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या एक लाख आदिवासी लाभार्थ्यांना ५४० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सोमवारी जारी केला. आपल्या सरकारची मागील १० वर्षे गरिबांसाठी समर्पित आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितले. 

विविध कल्याणकारी योजना सर्वांपर्यंत पोहोचल्या तरच देशाचा विकास होऊ शकतो आणि प्रत्येकाला अगदी दुर्गम भागातील लोकांनाही त्याचा फायदा होईल याची गॅरंटी आपण देतो, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले की, आपण अयोध्येतील प्रभू श्रीराम मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा समारंभापर्यंत विशेष धार्मिक अनुष्ठान सुरू केले असताना शबरी यांची आठवण होणे स्वाभाविक आहे. 

राष्ट्रपती मुर्मू यांना श्रेय
मोदींनी पंतप्रधान-जनमन योजनेसाठी भारतातील पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मार्गदर्शनाचे श्रेय दिले आणि सांगितले की, त्याच पार्श्वभूमीतून आलेली व्यक्ती म्हणून त्यांनी त्यांच्याशी संवाद साधताना त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबद्दल अनेकदा सांगितले.

शिष्यवृत्तीत केली अडीचपट वाढ
अनुसूचित जमातींसाठीच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा निधी पाच पटीने वाढला असून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत गेल्या दहा वर्षांत अडीच पट वाढ झाली आहे, आणखी ५०० पेक्षा जास्त एकलव्य मॉडेल शाळांचे बांधकाम सुरू आहे. पूर्वी अशा फक्त ९० शाळा अस्तित्वात होत्य, असे पंतप्रधान म्हणाले.

चार कोटींहून अधिक घरे
त्रेतायुगातील राजा रामाची गोष्ट असो किंवा सद्यस्थिती असो, गरीब, वंचित आणि आदिवासींच्या उन्नतीशिवाय सर्वांचे कल्याण शक्य नाही. 
गेल्या १० वर्षांत गरिबांसाठी चार कोटींहून अधिक कायमस्वरूपी घरे बांधण्यात आली आहेत. 
आम्ही अशा लोकांपर्यंत पोहोचलो आहोत ज्यांची यापूर्वी कधीही काळजी घेतली गेली नव्हती, असेही मोदी म्हणाले.