सरकार भरपाई देऊन दानधर्म करीत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानला सुनावले

कोविड-१९ मुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याबाबतच्या उपाययोजनांसंदर्भात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र असमाधानकारक आहे, असे स्पष्ट करत राजस्थान सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी कोविड-१९ मुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याबाबतच्या उपाययोजनांसंदर्भात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र असमाधानकारक आहे, असे स्पष्ट करत राजस्थान सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. राजस्थान सरकार भरपाई देऊन काही दानधर्म करीत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. 

न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला याप्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. “राजस्थान सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र अजिबात समाधानकारक नाही. सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वकील वेळ मागतात,” असे म्हणत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

अधिवक्ता गौरव कुमार बन्सल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यात म्हटले की, राजस्थान २०२१ च्या आदेशाचे पालन करत नाही. त्याद्वारे राज्यांना  कोरोना काळात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचे निर्देश दिले आहेत.