"...तर दुसऱ्याच दिवशी घर रिकामे करेन"; सुप्रीम कोर्टाच्या 'त्या' पत्राला माजी सरन्यायाधीशांनी दिले उत्तर

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रावर माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी भाष्य केलं आहे.

Ex CJI DY Chandrachud: भारताचे माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड निवृत्तीनंतरही सरकारी निवासस्थानी राहत आहेत. त्यांना ३१ मे पर्यंत या घरात राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पत्र लिहून डीवाय चंद्रचूड यांना लवकरात लवकर रिकामे करण्यास सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने पाठवलेल्या पत्रावर आता माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी प्रतिक्रिया दिली. सरकारी निवासस्थानात जास्त काळ राहण्याची त्याची कोणतीही योजना नसल्याचे डीवाय चंद्रचूड यांनी सांगितले. 

सुप्रीम कोर्ट प्रशासनाने केंद्र सरकारला पत्र लिहून भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांना त्यांचे अधिकृत निवासस्थान रिकामे करण्यास सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाला पत्र लिहून चंद्रचूड राहत असलेले निवासस्थान रिकामे करावे असं सांगितले. कोर्टाने कृष्णा मेनन मार्गावरील बंगला क्रमांक ५ रिकामा करण्यासाठी मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. या बंगल्याचा ताबा माजी सरन्यायाधीशांकडून कोणताही विलंब न करता परत घ्यावा. चंद्रचूड नियम ३बी अंतर्गत निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ सरकारी निवासस्थानात राहत आहेत. त्यांना कायम ठेवण्याच्या दोन्ही विनंत्या आधीच संपल्या आहेत, असेही कोर्टाने म्हटलं.

नियमांनुसार, निवृत्तीनंतर डीवाय चंद्रचूड सहा महिने येथे राहू शकत होते. ते १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी निवृत्त झाले. त्यानुसार, बंगला रिकामा करण्याची शेवटची तारीख १० मे २०२५ होती. त्यानंतर त्यांनी ही मुदत दोनदा वाढवण्याची विनंती केली, जी मान्य करण्यात आली. अशाप्रकारे त्यांना ३१ मे २०२५ पर्यंत येथे राहण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र आता ही तारीखही निघून गेली आहे.

आम्हाला कृष्णा मेनन मार्गावरील बंगल्याची तातडीने आवश्यकता आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. हे घर सरन्यायाधीशांचे अधिकृत निवासस्थान आहे. पण माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांचे उत्तराधिकारी संजीव खन्ना आणि सध्याचे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी कृष्णा मेनन मार्गावर जाण्याचा पर्याय निवडला नाही. दोघांनीही त्यांच्या जुन्या सरकारी निवासस्थानाचा पर्याय निवडला. सुप्रीम कोर्टात मंजूर न्यायाधीशांची संख्या ३४ आहे. सध्या तेथे ३३ न्यायाधीश नियुक्त आहेत, ज्यात सरन्यायाधीश बीआर गवई यांचा समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायाधीशांना अद्याप सरकारी निवासस्थाने मिळालेली नाहीत. यापैकी तीन न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या ट्रान्झिट अपार्टमेंटमध्ये राहत आहेत आणि एक न्यायाधीश स्टेट गेस्ट हाऊसमध्ये राहत आहेत.

माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. वैयक्तिक कारणांमुळे निवासस्थान रिकामे करण्यास विलंब झाला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाला याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. सरकारी निवासस्थानात जास्त काळ राहण्याची त्यांची कोणतीही योजना नाही. माझ्या मुलींना काही आवश्यक सुविधांसह घर हवे आहे. मी फेब्रुवारीपासून इकडे तिकडे भटकत आहे. मी सर्व्हिस अपार्टमेंट आणि हॉटेल्स देखील वापरून पाहिले, पण त्यापैकी एकही जमले नाही, असं डीवाय चंद्रचूड म्हणाले.

"आमच्या मुलींना विशेष गरजांची आवश्यकता आहे. त्यांच्या गरजा पूर्ण करणारे घर बाजारात मिळणे कठीण आहे. म्हणून मी सरकारकडे तात्पुरते भाड्याने घेतलेले घर मागितले. सरकारने मला तुघलक रोडवरील बंगला क्रमांक १४ दिला आहे, पण तो अनेक वर्षांपासून बंद होता आणि त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. आमचे सामान पॅक झाले आहे. घर तयार होताच, मी दुसऱ्याच दिवशी शिफ्ट करेन," असंही डीवाय चंद्रचूड यांनी म्हटलं.

२८ एप्रिल रोजी माजी सरन्यायाधीशांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना पत्र लिहून कळवले होते की ते स्वतःसाठी निवासस्थान शोधत आहेत. आणि त्यांनी त्यांना ३० जूनपर्यंत बंगल्यात राहण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली होती. परंतु त्यांना कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. ही त्यांची तिसरी विनंती होती. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी असेही सांगितले की त्यांनी सध्याचे सरन्यायाधीश गवई यांच्याशीही याबद्दल बोललो आहे आणि त्यांना लवकरात लवकर घर रिकामे करण्याचे आश्वासन दिले होते.