SC on Stray Dogs: श्वानांना सार्वजनिक ठिकाणी खायला घालण्यास बंदी; पकडण्यापासून रोखल्यास २ लाखांचा दंड; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

Supreme Court on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीतील श्वानांना नसबंदीनंतर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

Supreme Court on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्टाने भटक्या श्वानांच्या मुद्द्यावर महत्त्वाचा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने ११ ऑगस्टच्या आदेशाला स्थगिती देत पिसाळलेल्या आणि आजारी श्वानांना शेल्टर होममध्ये ठेवण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली आणि एनसीआर भागात पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये टाकण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयानंतर देशभरात विविध ठिकाणे आंदोलने होत होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी घेत महत्त्वाचा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने पकडलेल्या श्वानांना नसबंदी आणि लसीकरणानंतर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच रेबीजची लागण झालेल्या किंवा ज्यांचे वर्तन आक्रमक आहे अशा श्वानांना शेल्टर होममध्येच ठेवण्यास सांगितले आहे.

भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर १४ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठाने सर्व पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. यापूर्वी, ११ ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने श्वान चावल्याच्या आणि रेबीजच्या घटना लक्षात घेऊन दिल्ली-एनसीआरच्या निवासी भागातून सर्व भटक्या श्वानांना पकडून ८ आठवड्यांच्या आत शेल्टर होममध्ये पाठवण्याचे आदेश दिले होते.

'महानगरपालिकेला आदेशातील कलम १२, १२.१ आणि १२.२ चे पालन करावे लागेल. श्वानांना जंतनाशक, लसीकरण इत्यादी केल्यानंतर त्याच परिसरात पकडून सोडले पाहिजे. पण आक्रमक किंवा रेबीजची लागण झालेल्या श्वानांना परत सोडले जाणार नाही. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्यास मनाई असेल,' असे न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले. यासाठी स्वतंत्र फीडिंग झोन तयार केले पाहिजेत. चुकीच्या आहारामुळे अनेक घटना घडल्याचे न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले.

तसेच कोर्टाने आपल्या पूर्वीच्या आदेशात सुधारणा करत कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था या सेवांमध्ये अडथळा आणू नये असं सांगितले आहे. तसे केल्यास श्वानप्रेमी आणि स्वयंसेवी संस्थांना कोर्टाच्या रजिस्ट्रीमध्ये अनुक्रमे २५,००० रुपये आणि २ लाख रुपये जमा करावे लागतील.

Supreme Court orders that no public feeding of dogs will be allowed, and dedicated feeding spaces for stray dogs to be created. Supreme Court says there have been instances due to such feeding instances. https://t.co/XKbWVyRwwd

— ANI (@ANI) August 22, 2025

त्यानंतर आता सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात केवळ दिल्लीलाच नव्हे तर इतर राज्यांनाही नोटीस बजावली आहे. आता संपूर्ण देशासाठी एक धोरण बनवले जाईल असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. "हे अंतरिम निर्देश आहेत. आता या प्रकरणात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार बनवण्यात आले आहे. संपूर्ण देशासाठी याचा विचार केला जाईल. इतर उच्च न्यायालयांमध्येही खटले प्रलंबित आहेत. अशी सर्व प्रकरणे या न्यायालयात हस्तांतरित केली जातील जेणेकरून राष्ट्रीय धोरण बनवता येईल. गेल्या सुनावणीनंतर, आम्ही काही सुधारणा सुचवल्या आहेत," असं न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले.