कांद्यावरील १ एप्रिल पासूनची प्रस्तावित २० टक्के निर्यात शुल्क केंद्राने घेतले मागे

ग्राहक व्यवहार विभागाशी पत्रव्यवहारानंतर महसूल विभागाची अधिसूचना जारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणारे कांदा निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क केंद्र सरकारने मागे घेतले आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाशी पत्रव्यवहारानंतर महसूल विभागाने शनिवारी अधिसूचना जारी केली.

देशात उपलब्धता ठेवण्यासाठी केंद्राने शुल्क, किमान निर्यात किंमत व ८ डिसेंबर २०२३ ते ३ मे २०२४ पर्यंत जवळजवळ पाच महिने निर्यात बंदी याद्वारे निर्यात नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या होत्या. हे हटविलेले २० टक्के निर्यात शुल्क १३ सप्टेंबर २०२४ पासून लागू करण्यात आले होते. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा दिल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा आभारी आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

आता पुढे काय?

कांद्याची निर्यात वाढेल. कांदा उत्पादकांचे मनोबल वाढण्यास मदत होईल. देशभरात यंदा उन्हाळी कांद्याची तब्बल ४० टक्के अधिक लागवड झाली आहे. निर्यातशुल्क हटविल्याने आता भाव खाली येण्याची शक्यता कमी होईल व  शेतकऱ्यांना काही अंशी दिलासा मिळेल.

आवक जास्त, भाव कमी

लासलगाव व पिंपळगाव बाजारपेठेत कांद्याची आवक वाढली आहे, ज्यामुळे किमती खाली आल्या आहेत. १ मार्च २०२५ रोजी १३३० ते १३२५ रुपये प्रतिक्विंटल भाव होता. कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार, यावर्षी  उन्हाळी कांद्याचे उत्पादन २२७ लाख मेट्रिक टन होईल. गेल्या वर्षीच्या १९२ लाख मेट्रिक टनपेक्षा १८ टक्के जास्त.