दोषी नेत्यांवर आजीवन बंदी घालू नये, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली विनंती  

Central Government : न्हेगारी खटल्यांमध्ये दोषी ठरणाऱ्या नेत्यांवर आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विरोध दर्शवला आहे. अशा प्रकारे दोषी ठरणाऱ्या नेत्यांवर आजीवन बंदी घालू नये, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.

गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये दोषी ठरणाऱ्या नेत्यांवर आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला केंद्र सरकारनेसर्वोच्च न्यायालयात विरोध दर्शवला आहे. अशा प्रकारे दोषी ठरणाऱ्या नेत्यांवर आजीवन बंदी घालू नये, अशी विनंती केंद्र सरकारनेसर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. दरम्यान, अशा प्रकारे अयोग्य ठरवण्याचा अधिकार पूर्णपणे संसदेच्या अधिकार क्षेत्रात येतो, असा दावाही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.

या संदर्भात केंद्र सरकारने कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले आहे की, प्रस्तुत याचिकेमधून करण्यात आलेली मागणी ही कायदा नव्याने लिहिण्यास सांगण्यासारखी किंवा संसदेला एक विशिष्ट्य पद्धतीचा कायदा तयार करण्याचे आदेश देण्यासारखी आहे. ही बाब न्यायालयीन समीक्षेच्या कक्षेच्या पूर्णपणे बाहेर आहे. आता आजीवन बंदी घालणं योग्य ठरेल की नाही, ही बाब पूर्णपणे संसदेच्या अधिकार क्षेत्रात येणारी आहे.

केंद्र सरकारने या शपथपत्रात म्हटले आहे की, दंडात्मक कारवाई आणि दंडाला योग्य कालावधीपर्यंत मर्यादित ठेवल्याने सुधारणा सुनिश्चित करता येतात. तसेच अकारण होणाऱ्या सक्तीपासून वाचता येते. दंडाच्या प्रभावाला वेळेच्या आधारावर मर्यादित करणं ही काही बेकायदेशीर बाब नाही. तर दंड हा वेळेच्या आधारावर किंवा परिणामांच्या आधारावर मर्यादित असतो, हा कायद्याचा स्थापित सिद्धांत आहे, असेही केंद्राने शपथपत्रात पुढे म्हटले आहे.