वारसाहक्काची लढाई! मेवाडच्या राजघराण्याचा वाद थेट दिल्ली हायकोर्टात

मेवाड यांच्या या वारसामध्ये एचआरएच ग्रुप ऑफ हॉटेल्समधील हिस्सेदारीचादेखील समावेश आहे.

डॉ. खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : महाराणा प्रताप यांच्या शौर्यपरंपरेने ओळखले जाणारे मेवाड राजघराणे पुन्हा एकदा रणांगणात उतरले आहे; मात्र यावेळी शत्रू बाहेरचा नाही, तर घरातलाच! अब्जावधी रुपयांचे राजवाडे, हॉटेल्स, किल्ले आणि रिसॉर्टसच्या मालकीवरून पेटलेला वारसाहक्काचा वाद थेट दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.

महाराणा अरविंदसिंह मेवाड यांचे १६ मार्च २०२५ रोजी निधन झाले. त्याआधीच, फेब्रुवारी २०२५ मध्ये त्यांनी मृत्युपत्र करून आपली संपूर्ण मालमत्ता मुलगा लक्ष्यराजसिंह मेवाड यांच्या नावावर केली. मेवाड यांच्या या वारसामध्ये एचआरएच ग्रुप ऑफ हॉटेल्समधील हिस्सेदारीचादेखील समावेश आहे.

'मृत्युपत्र वैध नाही' 

हा समूह राजस्थानमध्ये सुमारे ६०० खोल्यांचे लक्झरी हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स चालवतो. शिव निवास पॅलेस, जगमंदिर आयलंड पॅलेस यांसारख्या राजेशाही वास्तू या समूहाचा भाग आहेत. या साऱ्या मालमत्तेचे मूल्य अब्जावधी डॉलर्समध्ये आहे. मृत्युपत्राची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून लक्ष्यराजसिंह यांनी राजस्थान हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र त्यांच्या बहिणी पद्मजा कुमारी आणि भार्गवी कुमारी यांनी मुंबई हायकोर्टात मृत्युपत्राला आव्हान दिले. वडील मद्यपानाच्या आहारी होते आणि मानसिकदृष्ट्या निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नव्हते, त्यामुळे हे मृत्युपत्र वैध नाही, असा त्यांचा दावा आहे.

राजेशाहीतून रस्त्यावर आलेला संघर्ष 

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये महेंद्रसिंह यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र विश्वराजसिंह (भाजप आमदार) यांचा महाराणा म्हणून राज्याभिषेक झाला. मात्र अरविंदसिंह यांनी त्यांना सिटी पॅलेसमधील धुनी माता मंदिरात पारंपरिक दर्शनासाठी प्रवेश नाकारला. या अपमानातून समर्थक संतापले आणि सिटी पॅलेस परिसरात दगडफेक, मारहाण होऊन पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. राजवाड्यांइतकीच भव्य असलेली मेवाड घराण्याची परंपरा आज पुन्हा एकदा न्यायालयांच्या पायऱ्यांवर उभी आहे. तलवारींच्या जागी याचिका आणि राजसभांच्या जागी कोर्टरूम-इतकाच फरक!

मेवाड घराण्यात वाद नवे नाहीत

मेवाड घराण्याच्या राजवाडे, किल्ले, मंदिरे आणि हॉटेल्स यांचे व्यवस्थापन कुटुंबिय ट्रस्टमार्फत चालते. स्व-अर्जित आणि वंशपरंपरागत मालमत्तेच्या सीमारेषा धूसर असल्याने वादांची परंपरा या घराण्यात जुनीच आहे.

यातील सर्वात गाजलेला संघर्ष ७५वे महाराणा भगवतसिंह मेवाड आणि त्यांची तीन अपत्ये-महेंद्रसिंह, अरविंदसिंह आणि योगेश्वरी कुमारी यांच्यात झाला. १९८३ मध्ये महेंद्रसिंह यांनी वडिलांविरुद्ध उदयपूर जिल्हा न्यायालयात मालमत्ता विभाजनाचा दावा दाखल केला. वडिलांवर उधळपट्टी आणि गैरव्यवस्थापनाचे आरोप झाले. संतप्त भगवतसिंह यांनी महेंद्रसिंह यांना ट्रस्टमधून काढून टाकले आणि अरविंदसिंह यांना व्यवस्थापकीय विश्वस्त केले.

या खटल्याचा निकाल तब्बल ३७ वर्षांनी, ६ म्हणजे २०२० मध्ये लागला. न्यायालयाने मालमत्ता चार भागांत वाटण्याचा आदेश दिला. मात्र अरविंदसिंह यांनी त्याविरोधात राजस्थान हायकोर्टात अपील केले आणि २०२२ मध्ये 'जैसे थे' स्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश मिळवला.