भाडेकरू घरमालकाविरुद्ध प्रतिकूल ताब्याचा दावा करू शकत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

पाच दशकांपूर्वीचा खटला निघाला निकाली; १९७५ मध्ये दाखल झाला हाेता दावा 

नवी दिल्ली : भाडेकरू त्यांच्या घरमालकांविरुद्ध प्रतिकूल ताब्याचा दावा करू शकत नाहीत, कारण त्यांचा ताबा मूलत: परवानगीवर आधारित आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि राजेश बिंदल यांचा समावेश असलेले खंडपीठ अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय देत होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मालकी/ताब्याचा दावा करणारी वेळ-प्रतिबंधित याचिका फेटाळली होती. वादीने १९६६ मध्ये अमलात आणलेल्या नोंदणीकृत विक्री कराराद्वारे (सेल डीड) हक्क सांगितला आणि विक्री करारानुसार घरावर ताबा मिळाल्याचा दावा केला होता. १९७५ मध्ये प्रतिवादींनी बांधकामात अडथळा आणल्याने फिर्यादीने दावा दाखल केला होता.

- कनिष्ठ न्यायालयाने खटला निकाली काढला आणि त्यापेक्षा कनिष्ठ न्यायालयाने अपीलास दुजोरा दिला असला तरी, हायकोर्टाने हा खटला वेळ-प्रतिबंधित केला, कारण प्रतिवादींनी १९४४ मध्ये फिर्यादीच्या पूर्ववर्तींच्या हितसंबंधांवर प्रतिकूल कब्जा मिळवला होता. 
- हा निष्कर्ष चुकीचा असल्याचे नमूद करून, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिवादी हे भाडेकरू होते आणि त्यामुळे त्यांचा ताबा परवानगीवर आधारित होता. त्यांनी १९४४ पासून कोणत्याही प्रतिकूल ताब्याचा दावा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे म्हटले आहे.
- न्यायालय पुढे म्हणाले, "आमच्या विचारात, वादी अपीलकर्त्यांना २१.१.१९६६ रोजी नोंदणीकृत विक्री करारांतर्गत त्यांची मालकी मिळाली. प्रतिवादी विरुद्ध ताब्यासाठीचा वाद केवळ त्या तारखेनंतरच उद्भवला. 
- मान्य आहे की, विक्री कराराच्या तारखेपासून, १२ वर्षांच्या कालावधीनंतर मे, १९७५ मध्ये दावा दाखल करण्यात आला होता. 

जरी असे गृहीत धरले की प्रतिवादी १९४४ पूर्वीपासून ताब्यात होते, तरीही ते प्रतिकूल ताब्यासाठी दावा करू शकत नाही, कारण त्यांचा ताबा मूलत: परवानगीवर आधारित आहे. प्रतिकूल ताब्यासाठी १९६६ पूर्वी कोणतीही कार्यवाही झाली नव्हती.