ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 27 - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशात कर चुकवण्यासाठी तसेच काळ्याचे पांढरे करण्यासाठी वापरण्यात येत असलेले विविध हातखंडे उघडकीस येत आहे. दहा लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्यांची संख्या देशात केवळ 24 लाख इतकी आहे. पण असे असतानाही देशात दरवर्षी 25 लाख नव्या कारची खरेदी होत असल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे त्यातील 35 हजार कार ह्या आलिशान श्रेणीतील असतात. गेल्या पाच वर्षांपासून एवढ्याच संख्येने कारची खरेदी होत असल्याचे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. या संदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे.
याबाबत माहिती देताना प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी म्हणाले, "125 कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात 2014-15 साली केवळ 3.65 कोटी लोकांनी आयटी रिटर्न भरला होता. देशात असे खूप लोक आहेत ज्यांचे उत्पन्न अधिक आहे, पण ते करचौकटीच्या बाहेर आहेत."
देशातील कारखरेदी करण्याची कुवत असलेल्या व्यक्तीपैकी बहुतांश लोक कराच्या चौकटीतून बाहेर असल्याचे सांगत हे अधिकारी पुढे म्हणाले की, "गेल्या पाच वर्षांत देशात दरवर्षी सरासरी 25 लाख कार खरेदी केल्या गेल्या. गेल्या तीन वर्षांत अनुक्रमे 25.03 लाख, 26 लाख आणि 27 लाख कार खरेदी करण्यात आल्या आहेत."
तसेच प्राप्तिकर विभागाकडे असलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील केवळ 48 हजार 417 लोकांनीच आपले वार्षिक उत्पन्न एक कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र तरीही देशात दरवर्षी बीएमडब्ल्यू, जग्वार, मर्सिडिझ आणि पाँर्शसारख्या 35 हजार महागड्या गाड्यांची खरेदी होते.