लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : चंडीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत मतपत्रिकांशी छेडछाड करण्याचा झालेला प्रकार ही लोकशाहीची थट्टा आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या निवडणुकीशी संबंधित असलेल्यांना सुनावले आहे. सदर निवडणूक प्रक्रियेचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग व मतपत्रिका जतन करून ठेवण्यात याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
महापौरपदाच्या निवडणुकीत गैरप्रकार झाला असल्याचा दावा करणारी याचिका आम आदमी पक्षाच्या नगरसेवक व आप-कॉंग्रेसचे संयुक्त उमेदवार कुलदीप कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यात त्यांनी भाजपचे नवनिर्वाचित महापौर मनोज सोनकर यांची हकालपट्टी करून पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चंडीगड महापालिका, त्यातील अधिकारी यांना समन्स बजावले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने महापौर निवडणुकीच्या प्रक्रियेचा व्हिडीओ बघितला. त्यानंतर परखड मते व्यक्त केली.
निवडणूक अधिकारी कॅमेऱ्याकडे काय पाहत होते? निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून मतपत्रिकेत छेडछाड केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. ते कॅमेऱ्याकडे का पाहत होते? निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून अशा वर्तनाची अपेक्षा नाही. कृपया त्यांना सांगावे की सर्वोच्च न्यायालयाचे तुमच्याकडे लक्ष आहे, सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
सरन्यायाधीश म्हणाले... : मतपत्रिकांशी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी छेडछाड केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. या साऱ्या प्रकाराने आम्ही स्तंभित झालो आहोत. आम्ही लोकशाहीची हत्या होऊ देणार नाही.
आपने दिले आव्हानचंडीगडमध्ये नव्याने महापौरपदाची निवडणूक घेण्याबाबत कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्या निर्णयाला आपच्या नगरसेवकांपैकी एकाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
काय घडले हाेते?३० जानेवारी रोजी महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपने बहुमतातील काँग्रेस-आप आघाडीच्या उमेदवाराचा पराभव केला होता. मनोज सोनकर या भाजप उमेदवाराने १६ मते मिळवून आपच्या कुलदीप कुमार यांचा पराभव केला होता.