कामाच्या ठिकाणचा छळ गांभीर्याने घ्या, लैंगिक छळामुळे जग त्रस्त : सुप्रीम कोर्ट

कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही स्वरूपातील लैंगिक छळाची गंभीर दखल घेतली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली : एका महिला सहकारी महिलेकडून लैंगिक छळाचा आरोप केल्यामुळे सेवा निवड मंडळाच्या माजी कर्मचाऱ्याची ५० टक्के पेन्शन रोखण्याचा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही स्वरूपातील लैंगिक छळाची गंभीर दखल घेतली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने म्हटले की, लैंगिक छळ ही एक व्यापक आणि खोलवर रुजलेली समस्या आहे. ज्यामुळे जगभरातील लोक त्रस्त आहेत. भारतात ही गंभीर, चिंतेची बाब आहे आणि लैंगिक छळाचा सामना करण्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल हा या समस्येचे निराकरण करण्याच्या देशाच्या वचनबद्धतेचा पुरावा आहे.
सेवानिवृत्त एसएसबी अधिकाऱ्याची पूर्ण पेन्शन देण्याच्या हायकोर्टाच्या २०१९ च्या निर्णयाविरुद्ध केंद्राच्या  अपीलला परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली.

नेमके काय झाले? 
- संबंधित अधिकारी सप्टेंबर २००६ ते मे २०१२ दरम्यान आसाममधील रंगिया येथे क्षेत्र समन्वयक म्हणून कार्यरत होते. 
- कारवाईच्या संदर्भात दिलीप पॉल यांची पेन्शनची ५० टक्के रक्कम कायमची थांबविण्याचा आदेश देण्यात आला होता. पॉल यांच्यावर फिल्ड असिस्टंट म्हणून काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप होता.