'महामार्गाच्या कामात अडथळे आणणाऱ्या आमदार-खासदारांवर कठोर कारवाई करा'

नितीन गडकरी यांचे यंत्रणांना निर्देश; ‘सीबीआय’, ‘ईडी’ला पाठविले पत्र

नागपूर : महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामात अडथळे आणत ‘ब्लॅकमेलिंग’ करणाऱ्या सर्वपक्षीय आमदार-खासदार तसेच लोकप्रतिनिधींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले आहेत. राज्यातील अनेक भागात
काही आमदार-खासदारांकडून कंत्राटदारांकडे खंडणी तसेच ‘कमिशन’ची मागणी होत आहे व तशा अनेक तक्रारी गडकरी यांना प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची गांभिर्याने दखल घेत गडकरी यांनी सोमवारी तातडीने दिल्ली येथे संबंधित विभागाची बैठक घेतली व यात हे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे या प्रकरणात ‘सीबीआय’ (सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन), ‘ईडी’ (एन्फोर्समेन्ट डिरोक्टोरेट) व केंद्रीय दक्षता आयोगाला पत्र पाठवून चौकशी करण्याची सूचनादेखील करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रांतील मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रीय महामार्गांची कामे सुरू आहेत. परंतु काही ठिकाणी आमदार-खासदारांकडून कंत्राटदारांना ‘अडवणूक’ करण्यात येत आहे. जर खंडणी-कमिशन मिळाले नाही तर प्रशासनावर दबाव आणून काम बंद करू अथवा आंदोलन करू, अशा धमक्या देण्यात येत आहेत. 

यासंदर्भात काही कंत्राटदार तसेच सामाजिक संघटनांनी संंबंधित आमदार-खासदारांसोबत फोनवर झालेल्या संभाषणाचे ‘रेकॉर्डिंग’च गडकरी यांच्याकडे पाठविले. तसेच हे लोकप्रतिनिधी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकारी व राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनादेखील धमक्या आणि शिवीगाळ करुन त्यांच्यावर दबाव आणत असल्याची माहितीही त्यांना प्राप्त झाली.

केंद्रीय तपास यंत्रणांना पाठविण्यात आलेल्या या पत्रांसोबत लोकप्रतिनिधी व कंत्राटदार यांच्या संभाषणांचे पुरावेदेखील जोडण्यात आले आहेत. दोषी आढळतील त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचेदेखील या पत्रात नमूद केले आहे. छत्तीसगड, मध्यप्रदेश या राज्यांच्या सीमेवरील ‘चेकपोस्ट’वरदेखील मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार सुरू असल्याच्या तक्रारी गडकरी यांना प्राप्त झाल्या होत्या. धाडी घालण्याची सूचना या ‘सीबीआय’, ‘ईडी’ व केंद्रीय दक्षता आयोग या तिन्ही यंत्रणांना करण्यात आली आहे. गडकरींच्या या पावित्र्यामुळे माहामागार्ची कामे सुरळीत होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

नागरिकांनी पोलीस तक्रारी करण्याचे आवाहन
यासंदर्भात ‘लोकमत’ने नितीन गडकरी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी संबंधित वृत्ताला दुजोरा दिला. जर कुणीही लोकप्रतिनिधी अशा प्रकारे ‘ब्लॅकमेलिंग’ करून विकासाच्या कामात अडथळे आणत असेल तर कंत्राटदार व नागरिकांनी याबाबतचे फोनवरील संभाषण ‘रेकॉर्ड’ करून तसेच पुराव्यांसह थेट पोलिसांत तक्रार करावी, असे आवाहन गडकरी यांनी केले आहे.