गरिबांना 'सर्वोच्च' आधार; रेशन न देण्यावरून न्यायालयाची राज्यांना नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयानं रेशन कार्डला आधार कार्ड लिंक करण्याची याचिका दाखल करून घेतली

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयानं रेशन कार्डला आधार कार्ड लिंक करण्याची याचिका दाखल करून घेतली असून, तिच्यावर सुनावणी केली आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं भूकबळीवरून राज्यांना फटकारलं. देशात एक समान शासन पाहिजे आणि जेवण मिळवण्यासाठी कोणीही हतबल होता कामा नये. सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्यांकडून फूड सिक्युरिटी ऍक्टसंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर माहिती मागवली आहे.

तक्रार निवारण अधिकारी सर्व राज्यांत उपस्थित आहेत का, असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात चार आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी करणार आहे.

Supreme Court issues notice to all states over allegations of starvation deaths of persons who did not get rations because they did not have Aadhaar cards. pic.twitter.com/2N1Xb3hbgi

— ANI (@ANI) December 9, 2019

 काय आहे फूड सिक्युरिटी ऍक्ट?
या कायद्यांतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)द्वारे ग्रामीण क्षेत्रात 75 टक्क्यांपर्यंत, तर शहरी क्षेत्रात 50 टक्क्यांपर्यंत लोकसंख्येला किफायतशीर दरानं खाद्यान्न उपलब्ध करून द्यावं लागतं. अशा प्रकारे जवळपास दोन तृतीयांश लोकसंख्येला याचा लाभ मिळण्याचा अंदाज आहे. या अधिनियमात महिला आणि मुलांच्या पोषण साहाय्यतेवरही विशेष भर देण्यात आला आहे. गर्भवती महिला आणि नुकताच बाळाला जन्म दिलेल्या महिलांना सहा महिन्यांच्या जेवणासही 6 हजार रुपये मातृत्व लाभा मिळणंही गरजेचं आहे. रिपोर्टनुसार, झारखंडमध्ये 1967 ते 2017पर्यंत जवळपास 10 लाख लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. याच राज्यात सर्वाधिक भूकबळी गेले आहेत. विशेष म्हणजे आदिवासीबहुल भागात हे भूकबळी जाण्याच्या घटना जास्त आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच सीता देवी आणि त्यांच्या तीन मुलांचा भूकबळीनं मृत्यू झाला होता.