आधारबाबत सुप्रीम कोर्टाचं सूचक विधान, बिहारमधील SIRवरून निवडणूक आयोगाला दिलासा 

Supreme Court News: निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या पुनरीक्षणावरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झालेला आहे. तसेच विरोधी पक्ष त्याविरोधात आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान, मतदारयादी पुनरीक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये न्यायमूर्तींनी मोठं विधान केलं आहे.

निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या पुनरीक्षणावरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झालेला आहे. तसेच विरोधी पक्ष त्याविरोधात आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान, मतदारयादी पुनरीक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये न्यायमूर्तींनी मोठं विधान केलं आहे. आधार कार्ड हा ओळखीचा पुरावा होऊ शकत नाही, असे सांगत कोर्टाने निवडणूक आयोगाने आधारकार्डबाबत घेतलेली भूमिका योग्य असल्याचा निर्णय दिला आहे.

याबाबत सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले की, मतदारयादी पुनरीक्षणाबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका योग्य आहे. आधार कार्डला नागरिकत्वाचं निर्णायक प्रमाणपत्र म्हणून स्वीकार केलं जाऊ शकत नाही. त्याचं सत्यापन होणं आवश्यक आहे. या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, बिहार भारताचा भाग आहे. तसेच जर बिहारमध्ये अशा प्रकारची कागदपत्रे नसतील तर ती भारतातील इतर राज्यांकडेही नसतील, अशी कोणती कागदपत्रे आहेत? कुणी केंद्र सरकारचा कर्मचारी असेल. तर स्थानिक, एलआयसीकडूनन दिलेलं ओळखपत्र, कागदपत्र त्याच्याकडे असेल.

यावर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, याला दुजोरा देता येत नाही. जन्म प्रमाणपत्र केवळ ३.०५६ टक्के लोकांकडेच आहे. तर पासपोर्ट २.७ टक्के आणि १४.७१ टक्के लोकांकडे मेट्रिकुलेश प्रमाणपत्र आहेत. त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी तु्म्ही भारतीय नागरिक आहात, याचा काही तरी पुरावा असला पाहिजे. प्रत्येकाकडे प्रमाणपत्र असते. सिमकार्ड खरेदी करण्यासाठीदेखील त्याची आवश्यकता भासते. ओबीसी, एससी, एटी प्रमाणपत्रांचाही त्या समावेश होतो, असे सांगितले.