Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पहिल्यांदाच, कोर्टाने आपल्या अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि पदोन्नतीसाठी औपचारिक आरक्षण धोरण लागू केले आहे. २४ जून रोजी या संदर्भात एक परिपत्रक जारी करण्यात आले. या परिपत्रकाद्वारे, सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाची माहिती देण्यात आली.
परिपत्रकानुसार आणि सध्या लागू असलेल्या मॉडेल रोस्टरनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये १५ टक्के कोटा आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना ७.५ टक्के कोटा मिळेल. या कोट्याचा फायदा रजिस्ट्रार, वरिष्ठ वैयक्तिक सहाय्यक, सहाय्यक ग्रंथपाल, कनिष्ठ न्यायालय सहाय्यक आणि चेंबर अटेंडंट यांना होईल. भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या कार्यकाळात हा महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल झाला आहे, जे देशातील सर्वोच्च न्यायिक पदावर पोहोचणारे अनुसूचित जातीच्या पार्श्वभूमीतील दुसरे व्यक्ती आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ही मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचे महत्त्व देखील वाढते कारण न्यायव्यवस्थेवर उपेक्षित गटांचे कमी प्रतिनिधित्व असल्याची टीका नेहमी केली जाते.
सीजेआय काय म्हणाले?या निर्णयाबद्दल सरन्यायादीश गवई म्हणतात की, सर्व सरकारी संस्था आणि अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद आधीच आहे. तर, सर्वोच्च न्यायालय अपवाद का असावे? सर्वोच्च न्यायालयाने सकारात्मक कृतीबाबत अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत आणि एक संस्था म्हणून त्यांना ते अंमलात आणावे लागले. आपली तत्त्वे आपल्या कृतींमध्ये प्रतिबिंबित झाली पाहिजेत.