TV, बाइक अन् 15,000 रुपयांसाठी तरुणीला..; हुंडाबळीचे प्रकरण ऐकून SC ला बसला धक्का

Supreme Court: हुंडाबळी प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाची चिंता; सर्व उच्च न्यायालयांना जलद सुनावणीचे निर्देश

Supreme Court: देशात सुरू असलेल्या हुंडाबळी आणि हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळाच्या प्रकरणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. सोमवार (15 डिसेंबर 2025) रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, हुंडाविरोधी विद्यमान कायदे अप्रभावी ठरत असून, त्यांचा गैरवापरही होत आहे. 

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हुंड्याला समाजासाठी घातक ठरवत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, अवघ्या 20 वर्षीय तरुणीला अत्यंत अमानुषपणे मारण्यात आले. केवळ यासाठी की, तिच्या आई-वडिलांना लग्नावेळी सासरच्यांच्या मागण्या पूर्ण करता आल्या नाहीत. 

तिचे आयुष्य एका टीव्ही, बाइक आणि 15 हजार रुपयांच्या रोख रकमेइतकेच मोलाचे होते का? यावेळी न्यायालयाने हुंडाबळी (IPC कलम 304-बी) आणि विवाहित महिलांवरील क्रूरता (IPC कलम 498-ए) अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज असल्यावर भर दिला.

यासोबतच सर्व हायकोर्ट्सना पुढील निर्देश देण्यात आले:

कलम 304-बी आणि 498-ए अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या (जुनी ते नवी) तपासणे

या प्रकरणांचा वेगाने निकाल लावण्यासाठी विशेष पावले उचलणे

24 वर्षे जुने प्रकरण; हायकोर्टचा निकाल पलटवला

हे प्रकरण 24 वर्षे जुने असून, अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात उत्तर प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केले होते. नसरीन यांचा विवाह अजमल बेग याच्याशी झाला होता. विवाहानंतर पती आणि सासरच्या लोकांनी कलर टीव्ही, बाईक आणि 15 हजार रुपये रोख अशी हुंड्याची मागणी केली. वर्षानुवर्षे छळ केल्यानंतर 2001 मध्ये नसरीनवर रॉकेल ओतून तिला जिवंत जाळण्यात आले. पुढे ट्रायल कोर्टाने अजमल आणि त्याच्या आईला आजीवन कारावास आणि दंडाची शिक्षा सुनावली.

हायकोर्टाचा निर्णय आणि सुप्रीम कोर्टाची भूमिका

आरोपींनी अलाहाबाद हायकोर्टात अपील केले. 7 ऑक्टोबर 2003 रोजी हायकोर्टाने असा युक्तिवाद मान्य केला की, नसरीनचे मामा प्रत्यक्षदर्शी नसल्याने त्यांची साक्ष ग्राह्य धरता येत नाही, आणि दोन्ही आरोपींना निर्दोष ठरवले. त्यानंतर यूपी सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने यूपी सरकारची अपील मंजूर केली आणि अजमल आणि त्याच्या आईला पुन्हा आरोपी ठरवले. मात्र, 94 वर्षीय महिला आरोपीला वय लक्षात घेऊन कारावासाची शिक्षा देण्यात आली नाही. तर, अजमलला चार आठवड्यांत आत्मसमर्पण करून आजीवन कारावासाची शिक्षा भोगण्याचे आदेश दिले आहेत.