शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पुण्यात मोठी घडामोड! बड्या असामीला अटक; बिल्डर बाळाच्या ड्रायव्हरला दोन दिवस डांबलेले
2
"इलेक्शन मोडमधून सरकार बाहेर आले असेल..."; दुष्काळावरुन जयंत पाटलांचा सरकारवर निशाणा
3
एस जयशंकर २० मिनिटे रांगेत राहिले, मतदार यादीत नावच नव्हते; मग मतदान कसे केले? 
4
१.८३ कोटी महिलांनी टाळले मतदान; आदिवासी मतदारसंघांमध्ये महिला मतांचा टक्का चांगला, शहरी भागात मात्र अनास्थाच 
5
विधानपरिषद निवडणूक: चारपैकी दोन ठिकाणी ठाकरेंनी उमेदवार दिले; पोतनिसांचे तिकीट कापले, विश्वासू शिलेदाराला पुन्हा संधी
6
श्रीमंतासाठी वेगळा न्याय, राग येणे साहजिकच; पोर्शे अपघात प्रकरणी प्रसिद्ध वकिलांची प्रतिक्रिया
7
Success Story : पैशांमुळे सुटलं शिक्षण, स्टेशनवर काढले दिवस; मेहनतीच्या जोरावर उभी केली ₹९२००० कोटींची कंपनी
8
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीदरम्यान मारहाण, टीएमसी कार्यकर्ता ठार; भाजपवर आरोप
9
Adani च्या 'या' शेअरची सेन्सेक्स इंडेक्समध्ये एन्ट्री; Wipro ची घेतली जागा, एक्सपर्ट म्हणाले, "खरेदी..."
10
कशा मिळतील ४०० पेक्षा जास्त जागा? मल्लिकार्जुन खरगे यांनी व्यक्त केले आश्चर्य; ‘इंडिया’ला बहुमत मिळण्याचा दावा
11
आता अकरावी, बारावीला इंग्रजीची सक्ती नाही; कोणत्याही दोन भारतीय भाषा निवडता येणार
12
Vicco चे अध्यक्ष यशवंत पेंढारकर यांचं निधन, वयाच्या ८५ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
13
आजचे राशीभविष्य २५ मे २०२४; सकाळी सौख्य व समाधान लाभेल, दुपारी...
14
४८ तासांत मतदानाची अंतिम टक्केवारी अपलाेड करणे कठीण; निवडणूक आयाेगाला निर्देश देण्यास SC चा नकार
15
पोर्शे अपघात प्रकरणा : होय...! पोलिसांकडूनच निष्काळजीपणा झाला; आयुक्तांची कबुली 
16
पुणे पोर्शे अपघात प्रकरण; कारवाईत दिरंगाई, दोन पीआय निलंबित
17
लैलाच्या सावत्र वडिलांना कोर्टाने ठोठावली फाशी; अभिनेत्रीसह सहा जणांची केली होती हत्या
18
मध्य प्रदेशातील 'नर्सिंग'प्रकरणी कडक कारवाईचे संकेत, एक लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला
19
राज्याचा ७३% भाग दुष्काळाच्या छायेत, राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष; शरद पवार यांचा आरोप 
20
...तर दरवर्षी ७.५ लाख मृत्यू टाळता येणे शक्य; ८ पैकी १ मृत्यू जीवाणू संसर्गामुळे, लॅन्सेटचा अहवाल

लॉकडाऊनच्या काळातील पूर्ण पगार मिळणार का?; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 12, 2020 1:35 PM

लॉकडाऊनच्या ५४ दिवसांच्या पगाराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना

नवी दिल्ली: लॉकडाऊनच्या ५४ दिवसांचं पूर्ण वेतन कर्मचाऱ्यांना देण्याबद्दल आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. या प्रकरणी कर्मचारी आणि कंपनी यांनी सामंजस्यानं मार्ग काढावा. राज्याच्या कामगार विभागांनी यामध्ये मदत करावी, असं न्यायालयानं निर्णय देताना म्हटलं. लॉकडाऊनच्या काळात पूर्ण वेतन न देणाऱ्या कंपन्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई होणार नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. लॉकडाऊनमधील वेतनाबद्दल सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग क्षेत्रातल्या अनेक कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. लॉकडाऊनच्या ५४ दिवसांचं पूर्ण वेतन देण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या निर्णयाला या याचिकांमधून आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांमुळे कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.आम्ही कंपन्यांविरोधात कोणतीही ठोस कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. तेच आदेश कायम राहतील, असं न्यायमूर्ती भूषण यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितलं. या प्रकरणी केंद्र सरकारनं जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत एक विस्तृत शपथपत्र दाखल करावं. कर्मचारी आणि कंपनी यांच्यातील वेतनाचा मुद्दा संवादातून सोडवण्यात यावा. याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या कामगार विभागानं घ्यावी, अशा सूचना न्यायालयानं दिल्या.गृह मंत्रालयानं दिला होता आदेशकर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबद्दल गृह मंत्रालयानं २९ मार्चला एक आदेश दिला होता. लॉकडाऊनच्या कालावधीत कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन द्यावं आणि त्यात कोणतीही कपात करू नये, असं गृह मंत्रालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं होतं. ५४ दिवसांच्या लॉकडाऊनसाठी मंत्रालयानं हे आदेश दिले होते.प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात कसं गेलं?हँड टूल्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आणि ज्युट मिल्स असोसिएशनसह काही खासगी कंपन्यांनी गृह मंत्रालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या प्रकरणात न्यायालयानं १५ मे रोजी अंतरिम आदेश जारी केला. गृह मंत्रालयाच्या आदेशाचं पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई होऊ नये, असं न्यायालयानं आदेशात म्हटलं होतं.लॉकडाऊनबाबत मुख्यमंत्र्यांनी केला मोठा खुलासा, म्हणाले...धक्कादायक!; कोरोना प्रभावित देशांच्या यादीच भारत चौथा, जाणून घ्या- कोणत्या बाबतीत कितव्या क्रमांकावरपरिस्थिती गंभीर! कोरोनाचा भीतीदायक रेकॉर्ड; गेल्या 24 तासांत तब्बल 10,956 नवे रुग्ण

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय