नवी दिल्ली:मंदिराच्या मालमत्तेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. पुजाऱ्यांचा मंदिराच्या मालमत्तेवर हक्क असल्याचा दावा करण्यात आला होता व त्यांचा हा हक्क राज्य सरकारच्या आदेशांमुळे रद्द होत नाही, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. यावर, मंदिराच्या जमिनीचा, मालमत्तेचा जेव्हा प्रश्न येतो, तेव्हा त्या मंदिरातील देवताच मालक म्हणून संबोधली जायला हवी, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. (supreme court verdict about who is the owner of the temple the priest or the god)
“सर्वांचे पूर्वज एकच आहेत, तर मुस्लिमांना सावत्रपणाची वागणूक का”; मायावतींचा RSS ला सवाल
मंदिराच्या जमिनीचा, मालमत्तेचा जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा त्या मंदिरातील देवताच मालक म्हणून संबोधली जायला हवी. पुजारी हा केवळ पुजा करतो आणि मालमत्तेचं व्यवस्थापन करतो. पुजारी अथवा व्यवस्थापकाचं नाव महसुली दाखल्यांमध्ये नमूद असणं अजिबात आवश्यक नाही, कारण सदर जमिनीची मालकी त्या त्या देवतेची असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावरील सुनावणीवेळी म्हटले आहे. न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यासंदर्भात निकाल देताना न्यायालयाने नुकत्याच निकालात निघालेल्या अयोध्या खटल्याचा निकाल व दाखला समोर ठेवला आहे.
“आम्ही दिलेल्या निर्णयांना तुमच्या लेखी अजिबात किंमत नाहीये का”; SC चा मोदी सरकारला सवाल
मालमत्तादार रकान्यात देवतेचे नाव नमूद करणे आवश्यक
मालमत्तादार या रकान्यामध्ये केवळ देवतेचे नाव नमूद करणे आवश्यक आहे. कारण कायद्याच्या दृष्टीने त्या जमिनीची मालकी त्या देवतेची असते. त्या जमिनीचा वापरही देवताच करत असते जो नोकर, व्यवस्थापक आदीच्या मार्फत होत असतो. म्हणून, व्यवस्थापक अथवा पुजारी यांचे नाव वापरकरर्ता या रकान्यातही लिहिण्याची गरज नाही. पुजारी हा केवळ एक सेवक असून तो संबंधित देवतेची सेवा करतो. बराच काळ विविध उत्सव व कार्ये जरी या सेवकांनी केली असली तरी त्यांना स्वतंत्र मालकी हक्क मिळत नाही. सर्व पुरावे हेच दर्शवतात की संबंधित पुजाऱ्याचे कामही केवळ पुजा करण्याचे होते व सेवकाचे अन्य अधिकारही त्यांच्याकडे नव्हते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
ममता दीदींविरोधात निवडणूक लढवण्यासाठी BJP कडून ‘ही’ ६ नावे चर्चेत; काँग्रेसमध्ये दोन गट
दरम्यान, मध्य प्रदेश सरकारने दोन आदेशांद्वारे महसूल विभागाच्या नोंदींमधून पुजाऱ्यांची नावे काढण्याचे जाहीर केले होते. पुजाऱ्यांनी अनधिकृतरीत्या मंदिराची मालमत्ता विकू नये म्हणून सदर सर्कुलर्स काढण्यात आली होती. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दोन्ही सर्कुलर बरखास्त केली, त्याविरोधात मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली होती. संबंधित नियमांचा व आधीच्या निकालांचा दाखल देत पुजाऱ्याला देवतेच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नेमलेले असून, जर ते काम करण्यास तो असमर्थ असेल तर तो मान काढून घेता येऊ शकतो आणि त्याला भूमीस्वामी म्हणून स्वीकारायची आवश्यकता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.