'सरन्यायाधीशांवर चप्पलफेक' यासारखे प्रकार परत घडू नयेत म्हणून सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 17, 2025 17:04 IST2025-12-17T17:03:31+5:302025-12-17T17:04:10+5:30
Supreme Court CJI shoes throwing: सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने चप्पलफेक घटनेबाबत दाखल केली याचिका

'सरन्यायाधीशांवर चप्पलफेक' यासारखे प्रकार परत घडू नयेत म्हणून सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
Supreme Court CJI shoes throwing: काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान तत्कालीन सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांच्यावर चप्पलफेक करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आता या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा विचार करत आहे. केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल (SG) यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाला सूचना देण्याचे आवाहन केले आहे.
सूचना सादर केल्या जाणार
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे एसजी तुषार मेहता यांनी सांगितले की ते अशा घटना रोखण्यासाठी सूचना शेअर करण्यास तयार आहेत. एसजी आणि याचिकाकर्ता विकास सिंह दोघांनीही सांगितले की ते अशा घटना रोखण्यासाठी प्रथम त्यांच्या सूचना एकमेकांशी शेअर करतील आणि नंतर त्या न्यायालयात सादर करतील.
चुकीच्या मार्गाने प्रसिद्धी मिळणाऱ्यांवर चाप
अशा घटनांची तक्रार नोंदवण्याबाबत सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन आणि सरकार दोघेही सूचना देतील. चुकीच्या मार्गाने प्रसिद्धी मिळवण्याच्या प्रयत्नांना रोखण्यासाठी अशा घटनांची तक्रार करताना कोणती खबरदारी घ्यावी हे सुचवले जाईल. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सरन्यायाधीश असताना न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्यावर बूट फेकल्याचा आरोप असलेल्या वकिलाविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
चप्पलफेक करणाऱ्या वकिलावर कारवाईची मागणी
न्यायमूर्ती गवई यांच्यावर बूट फेकणारे वकील राकेश किशोर यांच्याविरुद्धही अवमानाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी वकिलाविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणाऱ्या अशा घटनांवर कारवाई करण्यासाठी न्यायालय आता मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल.