नवी दिल्ली: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वातील गटाने मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. त्यावर निवडणूक आयोगाने केलेल्या कार्यवाहीविरुद्ध शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. शिवसेनेची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून, या याचिकेवर सुनावणीसाठी तयारी दर्शवली आहे. ही याचिका अन्य याचिकांसह ०१ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने अलीकडेच शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह यावर आपआपले म्हणणे सादर करण्यासाठी ८ ऑगस्टपर्यंत दस्तऐवज जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे सरचिटणीस सुभाष देसाई यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाला पक्षकार बनविण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली आहे. तर, ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाच्या अर्जावर सध्या सुनावणी घेऊ नये, अशी मागणी केली आहे. ताज्या याचिकेत उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने म्हटले आहे की, शिंदे गटाकडून पक्ष आणि चिन्हाबाबत करण्यात आलेली मागणी म्हणजे त्यांचा उतावळेपणा आहे.
हा न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ आदेशाचा भंग
अशा पद्धतीने कागदपत्रांची मागणी करणे हा न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ आदेशाचा भंग होतो, असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कृतीची दखल घेऊन सुनावणी स्थगित करावी, अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. तत्पूर्वी, सोमवारीच हा अर्ज दाखल करण्यात येणार होता. मात्र, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या शपथविधीसाठी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण संसद भवनात असल्यामुळे हा अर्ज मंगळवारी दाखल केला जाईल, अशी माहिती शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी दिली होती.
दरम्यान, शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी तसेच, लोकसभेतील १२ खासदारांनी बंडखोरी केली आहे. मात्र, ही बंडखोरी नसून, आमचा पक्ष खरी शिवसेना आहे, असा दावा शिंदे गटाने केला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिंदे गट आणि भाजप युती सरकारला शपथही दिली आहे. लोकसभाध्यक्षांनीही १२ खासदारांच्या बहुमताच्या पाठिंब्यावर गटनेता बदलण्यासही मान्यता दिली आणि विनायक राऊत यांच्याऐवजी राहुल शेवाळे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत निवडणूक चिन्हावर हक्क सांगितला होता.