Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त आदेशाला स्थगिती दिली आहे. अल्पवयीन मुलीच्या छातीला स्पर्श करणे आणि पायजम्याची नाडी खेचणे तसेच तिला पुलाखाली खेचणे हा बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न हा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. अलाहाबाद न्यायालयाने हे कृत्य प्रथमदर्शनी पोस्को कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा वाटतो असं म्हटलं होतं.
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध स्वत: दखल घेतली. "ही गंभीर बाब आहे आणि ज्या न्यायमूर्तींनी हा निकाल दिला त्याबद्दल ते पूर्ण असंवेदनशील आहेत. आम्हाला हे सांगताना दुःख होत आहे की, हा निर्णय न्यायमूर्तींच्या संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव दर्शवतो," असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल आणि ॲटर्नी जनरल यांना सुनावणीदरम्यान कोर्टाला मदत करण्यास सांगितले आहे. "न्यायमूर्तींनी असे शब्द वापरल्याबद्दल आम्हाला खेद वाटतो. हे प्रकरण स्वतःहून दखल घेण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश आम्ही पाहिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील काही परिच्छेद २४, २५ आणि २६ न्यायाधीशांच्या बाजूने संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव दर्शवतात आणि हा निर्णय घाईघाईने घेतला गेला असंही नाही. चार महिन्यांनी हा निकाल सुनावण्यात आला आहे. पीडितेच्या आईनेही कोर्टात धाव घेतली आहे आणि तिची याचिकाही त्यात जोडली जावी," असं न्यायमूर्ती गवई म्हणाले.
अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराच्या प्रयत्नाशी संबंधित एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १७ मार्च रोजी हा वादग्रस्त निर्णय दिला होता. त्यानंतर आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर केलेल्या टिप्पणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारलाही या प्रकरणात नोटीस बजावली आहे.
'वी द वुमन ऑफ इंडिया' या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी पाठवलेल्या पत्राच्या आधारे ही सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली. पीडित मुलीच्या आईच्या म्हणण्यांनुसार, आरोपी पवन आणि आकाशने ११ वर्षीय पीडितेचे स्तन पकडले आणि आकाशने तिच्या पायजमाची नाडी तोडली आणि तिला पुलाखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला होता.
याप्रकरणी आरोपी पवन आणि आकाश या दोघांना कासगंज कोर्टाने बलात्कार आणि पॉस्को कलम १८ अंतर्गत समन्स बजावले होते. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर त्यावर न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हे कृत्य बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न केल्याचे आरोप लावण्यास पुरेसे नाही असे निरीक्षण नोंदवलं होतं. तसेच आरोपींवर पॉक्सो खटला चालवावा असे निर्देश दिले आहेत.