अरावली प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच निर्णयाला दिली स्थगिती, सरकारकडून माहिती अन् तज्ञ समितीकडून अहवाल मागवला

सर्वोच्च न्यायालयाने अरावली प्रकरणात १९ नोव्हेंबरच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. सुनावणीदरम्यान, भारताचे सरन्यायाधीश यांनी न्यायालयाच्या निरीक्षणांच्या चुकीच्या सादरीकरणाबाबत स्पष्टतेची गरज यावर भर दिला.

मागील काही दिवसांपासून अरावली पर्वत प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला विरोध सुरू होता. राजस्थानसह हरयाणामधून विरोध सुरू होता. या प्रकरणी आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. अरावली प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या काही परिणामात्मक निरीक्षणांचे चुकीचे वर्णन केले जात आहे, ज्यावर स्पष्टता आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने यावेळी सांगितले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने १९ नोव्हेंबरच्या आपल्या आदेशाला स्थगिती दिली. २० नोव्हेंबरच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी निष्पक्ष आणि ठोस अहवाल आवश्यक आहे. सरन्यायाधीशांनी असेही म्हटले की, अरावली टेकड्या आणि पर्वतरांगांची व्याख्या, ५० मीटरच्या पलीकडे असलेल्या परिस्थितीसाठी मनाई किंवा परवानगी आणि त्याची व्याप्ती याबाबत गंभीर संदिग्धता दूर करणे आवश्यक आहे.

कुलदीप सेंगरचा जामीन स्थगित; उन्नाव बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून उत्तर मागितले

या सुनावणीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने संघराज्य सरकार आणि चार संबंधित राज्यांना नोटीस बजावल्या. तसेच तज्ञांचे एक नवीन पॅनेल स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणीसाठी २१ जानेवारी ही तारीख दिली.

केंद्र सरकारने त्यांची नवीन व्याख्या अधिसूचित केली तेव्हा हे संपूर्ण प्रकरण सुरू झाले, त्याची रचना कार्यकर्ते आणि तज्ञांनी पुरेशा मूल्यांकनाशिवाय किंवा सार्वजनिक सल्लामसलतीशिवाय करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. यामुळे हरयाणा, राजस्थान आणि गुजरातमधील अरावली पर्वतरांगांचा मोठा भाग खाणकामाच्या धोक्यात येऊ शकतो, असे बोलले जात होते.

नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले?

नोव्हेंबर महिन्यामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला या क्षेत्रात कोणत्याही नवीन खाणकामाला परवानगी देण्यापूर्वी शाश्वत खाणकामासाठी एक व्यापक योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. आजच्या सुनावणीदरम्यान केंद्राच्या वतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, न्यायालयाने गेल्या महिन्यात ती योजना स्वीकारली होती.

सीजेआयने हे नाकारले आणि म्हणाले, "आम्हाला वाटते की समितीचा अहवाल आणि कोर्टाच्या निरीक्षणांचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. काही स्पष्टीकरण आवश्यक आहे आणि अंमलबजावणीपूर्वी, निष्पक्ष, तटस्थ आणि स्वतंत्र तज्ञाचे मत विचारात घेतले पाहिजे."