महाभियोगावर चर्चा होणं ही दुर्दैवी बाब, मीडिया रिपोर्टिंग रोखण्यासाठी मागितला एजीचा सल्ला

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एका एनजीओनं जनहित याचिकाही दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटलं आहे की, आर्टिकल 121अंतर्गत जोपर्यंत संसदेत कोणत्याही न्यायाधीशांना हटवण्याचा प्रस्ताव येत नाही, तोपर्यंत यासंदर्भात सार्वजनिकरीत्या चर्चा करू शकत नाही. सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोगाची चर्चा होणं ही दुर्दैवी बाब असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

सद्यस्थितीत जे काही घडत आहे ते गोंधळात टाकणारं आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. एखाद्या न्यायाधीशावर महाभियोग चालवणार असल्याची चर्चा सार्वजनिक पद्धतीनं केल्यास ते स्वतःची जबाबदारी योग्यरीत्या निभावू शकत नाहीत. या सर्व गोष्टींमुळे न्याय व्यवस्थेच्या स्वतंत्रेला बाधा पोहोचते. या जनहित याचिकेत मीडियामध्ये महाभियोगाच्या प्रकरणावर रिपोर्टिंग रोखण्याची मागणी करण्यात आली आहेत. न्यायालयानं या प्रकरणात अ‍ॅटर्नी जनरल यांचाही सल्ला मागवला आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय एकीकडे सुनावणी करत असताना दुसरीकडे विरोध पक्ष पुन्हा एकदा महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहेत.