नवी दिल्ली: गेल्या काही काळापासून सर्वोच्च न्यायालायसह अन्य राज्यांमधील उच्च न्यायालयांनी केंद्रातील मोदी सरकारला अनेकविध विषयांवरून चांगलेच सुनावल्याचे पाहायला मिळाले आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याबाबत झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले. मार्गदर्शक नियमावली बनवेपर्यंत कोरोनाची तिसरी लाट ओसरून जाईल, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला सुनावले आहे. (supreme court slams centre modi govt over delay compensation to kin of those who died due to corona)
“मोदी आणि योगी यांना मत देऊन मोठी चूक केली”; टिकैत यांनी व्यक्त केला संताप
सर्वोच्च न्यायालयाने १६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी चार आठवड्यात मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. कोरोना मृत्यू प्रमाणपत्रावरील मार्गदर्शक नियमावलीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र केंद्र सरकारच्या वकिलांनी एका आठवड्याचा अतिरिक्त वेळ मागितला. त्यावर न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि जेव्हा तुम्ही पुढची पावलं उचलाल तेव्हा तिसरी लाट संपलेली असेल. मृत्यू प्रमाणपत्र आणि भरपाई याबाबतचा आदेश यापूर्वीच मंजूर झाला होता, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले.
“हे काहीही चाललंय, यामुळे देशाचं नाव खराब होतंय”; सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला फटकारले
मृत्यू प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश
आता ११ सप्टेंबरपर्यंत करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ३० जूनला दिलेल्या न्यायिक आदेशांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ११ सप्टेंबर किंवा त्याआधी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने कोरोना अधिसूचित आपत्ती घोषित केली असून, अधिनियम १२(३) नुसार आपत्तीमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना ४ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. ही मदत राज्य किंवा राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिक्रिया कोषातून दिली जाते. मात्र, कोरोनाबाबच्या मृत्यूबाबत भरपाई निश्चित केलेली नाही. मार्गदर्शन नियमावली बनवताना सहा आठवड्याच्या आत रक्कम निश्चित करावी असे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला सांगण्यात आले होते.
TATA ला जमलं नाही ते Reliance ने केलं! ‘या’ कंपनीवरील अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण; पाहा, डिटेल्स
दरम्यान, वेब पोर्टल आणि यूट्यूब चॅनेलवरील फेक बातम्यांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त करत मोदी सरकारला फटकारले. वेब पोर्टल फक्त शक्तिशाली लोकांचे आवाज ऐकतात आणि न्यायाधीश किंवा न्याय देणाऱ्या संस्थांच्या विरोधात काहीही लिहितात. माध्यमांनी दाखवलेल्या बातम्यांचे स्वरुप सांप्रदायिक होते आणि त्यामुळे देशाचे नाव खराब होऊ शकते. तसेच वेब पोर्टलवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. समस्या ही आहे की, या देशातील प्रत्येक गोष्ट प्रसारमाध्यमांच्या एका वर्गाने विशिष्ट सांप्रदायिक दृष्टीकोनातून दाखवली आहे. वेबसाइट आणि टीव्ही चॅनेलसाठी नियामक यंत्रणा आहेत का, अशी विचारणा सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केली. जर तुम्ही यूट्यूबवर गेलात, तर तुम्हाला समजेल की कोणतीही भीती न बाळगता कशाप्रकारे फेक बातम्या केल्या जातात. शिवाय आजकाल कोणीही स्वतःचे यूट्यूबवर चॅनेल सुरू करू करतोय, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.