राज्यातील गोवारी हे आदिवासी नाहीतच; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

अनुसूचित जमातीत समावेश होण्यासाठी रक्त सांडण्यापासून ते कोर्टाची पायरी चढण्यापर्यंत दीर्घकाळापासून लढाई देणाऱ्या गोवारी समाजाला या निकालाने मोठा धक्का बसला आहे.  

नागपूर : गोवारी हे आदिवासी नाहीत. त्यामुळे त्यांना अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र व संबंधित लाभ देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी व न्या. एम. आर. शाह यांच्या न्यायपीठाने शुक्रवारी दिला. अनुसूचित जमातीत समावेश होण्यासाठी रक्त सांडण्यापासून ते कोर्टाची पायरी चढण्यापर्यंत दीर्घकाळापासून लढाई देणाऱ्या गोवारी समाजाला या निकालाने मोठा धक्का बसला आहे.  

१४ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चार याचिका मंजूर करताना ‘गोंड-गोवारी’ संबोधले जात असलेले सर्व जण गोवारी असल्याचा व गोवारी आदिवासीच असल्यामुळे त्यांना अनुसूचित जमातीचे लाभ देण्याचा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाविरुद्ध केंद्र सरकार, राज्य सरकार व गडचिरोली जिल्ह्यातील झनकलाल मांगर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा सुधारित निर्णय देऊन उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. गोवारींना अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळावेत, याकरिता आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ, आदिवासी गोंड गोवारी सेवा मंडळ व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.

शैक्षणिक प्रवेश, नोकरीला संरक्षण
 उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे १४ ऑक्टोबर २०१८ ते आतापर्यंत अनेक गोवारींनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेश व नोकरी मिळविली. 
 सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शैक्षणिक प्रवेश व नोकरीला संरक्षण प्रदान केले. तसेच, त्यांना यापुढे पुन्हा अनुसूचित जमातीचे फायदे मिळणार नाहीत, असे स्पष्ट केले.