Supreme Court : इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनला (ईव्हीएम) वारंवार क्लीन चिट मिळाल्यानंतरही विरोधकांकडून त्याबाबत आरोप सुरुच आहेत. आता पुन्हा एकदा ईव्हीएम प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. अशातच मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त मतदार संख्या १२०० वरून १५०० पर्यंत वाढवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. मतदारांची संख्या १५०० पर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ३ आठवड्यांच्या आत संक्षिप्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाचे वकील मनिंदर सिंग यांना या निर्णयामागील कारण स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ जानेवारी २०२५ मध्ये होणार आहे. पुढील सुनावणीपूर्वी याचिकाकर्त्याला प्रतिज्ञापत्राची प्रत देण्याचेही निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने एका बूथवर एका ईव्हीएमवरून १५०० मते टाकली जाऊ शकतात का, हे निवडणूक आयोगाला सांगण्यास सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्र आणि झारखंडनंतर २०२५ मध्ये बिहार आणि दिल्लीत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदारांवर होणार असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे.
सामान्यत: मतदान ११ तास चालते आणि एक मत देण्यासाठी सुमारे ६० ते ९० सेकंद लागतात. त्यामुळे एका मतदान केंद्रावर एका दिवसात सुमारे ६६० मतदार एका ईव्हीएमसह मतदान करू शकतात. त्यामुळे सरासरी ६५.७० टक्के मतदानाची टक्केवारी लक्षात घेता,१००० मतदारांसाठी तयार केलेल्या मतदान केंद्रावर सुमारे ६५० लोक मतदान करण्यासाठी पोहोचतील असा अंदाज लावता येईल. अशी अनेक केंद्रे आहेत जिथे ८५ ते ९० टक्के मतदान झाले. त्यामुळे सुमारे २० टक्के मतदार एकतर मतदानाची वेळ संपल्यानंतरही रांगेत उभे राहिले असतील किंवा बराच वेळ लागत असल्याने त्यांनी मतदानाचा हक्क बजावला नसेल. पुरोगामी देशात किंवा लोकशाहीत यापैकी काहीही मान्य नाही, असं याचिकाकर्त्यांचे म्हणणं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाचे ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांना याचिकाकर्ते इंदू प्रकाश सिंग यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आयोगाचे काय म्हणणं आहे हे स्पष्ट करणारे शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.
निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
"आरोप-प्रत्यारोप सुरूच राहतील. २०१९ पासून असेच मतदान होत असून मतदार संख्या वाढवण्यापूर्वी प्रत्येक मतदारसंघात राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत केली जात आहे. मतदान केंद्रांवर अनेक मतदान केंद्रे असू शकतात आणि जेव्हा प्रत्येक ईव्हीएम मतदारांची एकूण संख्या वाढली तेव्हा प्रत्येक मतदारसंघातील राजकीय पक्षांचा सल्ला घेण्यात येतो. निर्धारित वेळेनंतरही मतदारांना मतदान करण्याची मुभा नेहमीच दिली जाते," असं वकील मनिंदर सिंग यांनी म्हटलं.