आरबीआयच्या मागे लपू नका, भूमिका स्पष्ट करा; व्याजवसुलीवरून केंद्राची 'सर्वोच्च' कानउघाडणी

आठवड्याभरात शपथपत्र दाखल करून भूमिका स्पष्ट करा; न्यायालयाच्या केंद्राला सूचना

नवी दिल्ली: कोरोना संकट काळात बँकांना ग्राहकांकडून ईएमआय वसूल न करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र अनेक बँकांनी व्याज वसुली सुरूच ठेवली. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला पुढे करून सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयानं सरकारला सुनावलं.आपत्ती प्रतिबंध कायद्याच्या अंतर्गत सरकारला विशेष अधिकार आहेत. त्यांचा वापर करून सरकार ईएमआयवरील व्याज माफ करून लोकांना दिलासा देऊ शकतं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. कोरोनामुळे निर्माण झालेलं आर्थिक संकट, बेरोजगार, पगार कपात या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेनं देशातल्या बँकांना ईएमआय वसुली करताना नरमाईचं धोरण स्वीकारायचे आदेश दिले होते. ग्राहकांकडून ३१ ऑगस्टपर्यंत ईएमआय घेऊ नका, अशी सूचना रिझर्व्ह बँकेनं केली होती. ३१ ऑगस्टपर्यंत ग्राहकांकडून सामान्य दरानं व्याजाची वसुली करण्याची परवानगीदेखील बँकांना देण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या या धोरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. व्याज माफ करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली. याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. आरबीआयच्या मागे लपून केंद्र सरकार जबाबदारी टाळू शकत नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं.'सरकारला आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत राहून निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. ईएमआयवर बँका करत असलेली व्याज वसुली रोखण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. मात्र सरकार ते वापरत नाही,' अशा शब्दांत न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. त्यावर महाधिवक्ते तुषार मेहतांनी सरकारची बाजू मांडली. 'सरकार आरबीआयसोबत काम करत असून कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारचा दृष्टीकोन आरबीआयपेक्षा वेगळा असू शकत नाही,' असा युक्तिवाद मेहतांनी केला. न्यायालयानं या प्रकरणी आठवड्याभरात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश केंद्राला दिले आहेत.