नवी दिल्ली - सासरी एखाद्या महिलेला कुटुंबीयांकडून मारहाण झाली तर त्यासाठी मुख्यत: तिचा पतीच जबाबदार असेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात पत्नीला मारहाणीचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पतीला खडे बोल सुनावले आहेत. न्यायालय ज्या व्यक्तीच्या याचिकेवर सुनावणी करत होतं, त्या व्यक्तीचा हा तिसरा विवाह होता तर संबंधित महिलेचा हा दुसरा विवाह होता. लग्नानंतर वर्षभरातच 2018 मध्ये या जोडप्याला एक अपत्यही झालं होतं.
गेल्या वर्षी जून महिन्यात महिलेने लुधियाना पोलिसांत पती आणि सासरच्या व्यक्तींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. हुंड्याची मागणी पूर्ण करू न शकल्याने पती, सासरे आणि सासू यांनी आपल्याला मारहाण केली, असा आरोप संबंधित महिलेनं केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात पतीचे वकील कुशाग्र महाजन यांनी अटकपूर्व जामीन देण्यावर जोर दिला. 'तुम्ही कशा पद्धतीचे पुरुष आहात? पत्नीच्या आरोपानुसार गळा दाबून तिचा जीव घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला तसेच जबरदस्तीने गर्भपात करण्यात आला. पत्नीला क्रिकेटच्या बॅटनं मारहाण करणारे तुम्ही पुरुष आहात' असं खंडपीठाने म्हटलं.
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठाने जेव्हा एखाद्या महिलेचा सासरच्या घरी छळ होतो तेव्हा मुख्य रुपात ही जबाबदारी पतीची आहे असं म्हटलं आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी पतीचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. याआधी पत्नी ही काही जंगम मालमत्ता किंवा वस्तू नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका आदेशात म्हटले आहे. तसेच, जर पतीसोबत राहण्याची पत्नीची इच्छा नसेल तर यासाठी पती तिच्यावर टाकू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
"पत्नी काही प्रॉपर्टी नाही, तिच्यासोबत राहण्यासाठी पती बळजबरी करू शकत नाही"
सर्वोच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात सुनावणी करताना असा आदेश दिला. या याचिकेत पतीने अशी मागणी केली होती की, पत्नीने पुन्हा माझ्यासोबत राहावे आणि आम्ही पुन्हा एकत्र संसार करावा. सर्वोच्च न्यायालयात मधील न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याला चांगलेच सुनावले. "तुम्हाला काय वाटतं?, पत्नी काय एखादी वस्तू आहे, जो आम्ही तिला अशाप्रकारचा आदेश देऊ? पत्नी काय जंगम मालमत्ता आहे का? तिने तुमच्यासोबत जाण्याचे आदेश आम्ही कसे देऊ शकतो?," असे सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले आहेत.