"कायदा तोडणारे कायदे कसे बनवू शकतात?"; सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडे मागितले उत्तर

कायदा मोडणारे कायदे कसे बनवू शकतात? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला आहे.

Supreme Court: दोषी असलेल्या खासदार आणि आमदारांना निवडणूक लढवण्यास कायमची बंदी घालावी का या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. यावेळी दोषी आमदार किंवा खासदारांवर लादलेल्या सहा वर्षांच्या बंदीवर सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केले. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा प्रमुख मुद्दा असल्याचे म्हणत दोषी ठरलेले राजकारणी शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर विधिमंडळात कसे परत येऊ शकतात, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला. दोषी ठरलेले राजकारणी संसदेत परत येऊन कायदे कसे बनवू शकतात? असंही सुप्रीम कोर्टानं विचारलं आहे.

गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या आमदार आणि खासदारांवर आजीवन बंदी घालण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्राकडून उत्तर मागवले आहे. दोषी आमदारांना केवळ सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यात कोणताही तर्क दिसत नाही, असे सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं. यावर कोर्टाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून ३ आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने दिलेल्या वेळेत उत्तर दिले नाही तरी हे प्रकरण आम्ही पुढे नेऊ असंही कोर्टानं म्हटलं. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ४ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.

वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी २०१६ मध्ये दोषी आमदार किंवा खासदारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. २०१६ पासून प्रलंबित असलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 

"दोष सिद्ध झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यावर आजीवन बंदी घालण्यात येते. मग हे लोक पुन्हा संसदेत कसे येतात? कायदे मोडणारे लोक कायदे कसे बनवू शकतात? दोषी ठरल्यानंतर आणि शिक्षा कायम राहिल्यानंतर लोक पुन्हा संसदेत आणि विधिमंडळात कसे येऊ शकतात? त्यांना उत्तर द्यावे लागेल," असं न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता म्हणाले.

अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम आठलाही आव्हान देण्यात आले आहे. या कायद्याच्या कलमानुसार, दोषी राजकारण्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा भोगल्यानंतर फक्त सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याची मर्यादा आहे.

२०१७ मध्ये यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी १० राज्यांमध्ये १२ विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. २०२३ मध्ये, सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टांना खासदार आणि आमदारांवरील प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यास सांगितले होते.