गोरक्षकांना आवरा, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश; प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस अधिकारी नेमा

गोरक्षणाच्या नावाखाली कायदा हाती घेऊ दिला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करीत, सर्वोच्च न्यायालयाने गोरक्षकांकडून होणा-या हिंसाचाराला पायबंद घालण्यासाठी सर्व राज्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात वरिष्ठ पोलीस अधिका-याची नेमणूक करावी, असे आदेश दिले.

नवी दिल्ली : गोरक्षणाच्या नावाखाली कायदा हाती घेऊ दिला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करीत, सर्वोच्च न्यायालयाने गोरक्षकांकडून होणा-या हिंसाचाराला पायबंद घालण्यासाठी सर्व राज्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात वरिष्ठ पोलीस अधिका-याची नेमणूक करावी, असे आदेश दिले.
सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अमिताभ रॉय व न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने गोरक्षकांचा हिंसाचार रोखण्यासाठी काय पावले उचलली, याचा तपशील सादर करावा, असेही निर्देश राज्यांना दिले. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि हरयाणाने ही सूचना मान्य करून, प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी ‘नोडल आॅफिसर’ म्हणून नेमण्याची तयारी दर्शविली.
उपद्रव थांबविण्यासाठी काय केले?
जनावरांची वाहतूक करणाºयांना अडवून गोरक्षकांकडून हिंसाचार केला जातो, हे लक्षात घेता, महामार्गांवरील हा उपद्रव थांबविण्यासाठी काय केले जाऊ शकेल, याचीही माहिती मुख्य सचिवांनी पोलीस महासंचालकांशी चर्चा करून सादर करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले.
काँग्रेस कार्यकर्त्या तहसीन पूनावाला व इतरांनी केलेल्या याचिकांच्या निमित्ताने हा विषय न्यायालयापुढे आधीपासून आहेच. त्यात सहभागी होण्यासाठी महात्मा गांधींचे नातू तुषार गांधी यांनी केलेल्या अर्जावर बुधवारी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने गोरक्षणाच्या नावाखाली होणारा हिंसाचार सर्वस्वी अमान्य आहे.
पण हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असल्याने तो राज्य सरकारांनी हाताळायचा विषय आहे, अशी भूमिका घेतली होती. तेव्हा ‘तुम्हाला हिंसाचार रोखावाच लागेल’, असे सरन्यायाधीशांनी त्यांना सांगितले. या मुद्द्यावर केंद्रास भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगून, पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी ठेवली.