"संयुक्त राष्ट्रांनी इथे शोरूम उघडलंय"; भारतातील निर्वासितांच्या मुद्द्यावरुन सुप्रीम कोर्ट संतापलं

भारतात निर्वासित कार्ड जारी करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक टिप्पणी केली

Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या एका संस्थेने भारतातील स्थलांतरितांना निर्वासित कार्ड जारी करण्याच्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले. संयुक्त राष्ट्राने इथे शोरूम उघडलं आहे आणि ते  निर्वासित कार्ड वितरित करत आहेत, अशा शब्दात न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी टीका केली. २०१३ पासून भारतात राहणाऱ्या एका सुदानी व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांचे खंडपीठ सुनावणी करत होते. त्यावेळी भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांविषयी त्यांनी संताप व्यक्त केला.

लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, याचिकाकर्त्याने सांगितले की त्याच्या पत्नी आणि मुलाला संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांसाठी उच्चायुक्ताने निर्वासित कार्ड जारी केले आहेत. तो ऑस्ट्रेलियामध्ये आश्रय घेण्याच्या प्रक्रियेत आहे आणि या काळात त्याने भारतात तात्पुरते संरक्षण मागितले आहे. याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील एस. मुरलीधर यांनी युक्तिवाद केला की ज्या व्यक्तींना UNHCR कडून निर्वासित कार्ड मिळाले आहेत त्यांना गृह मंत्रालय आणि परदेशी नोंदणी कार्यालय वेगळ्या पद्धतीने वागवते. मुरलीधर यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की निर्वासित कार्ड जारी करण्यापूर्वी कठोर तपासणी केली जाते आणि या प्रक्रियेला अनेक वर्षे लागतात.

मात्र, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी यावर कडक शब्दात टिप्पणी केली. "त्यांनी (संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थेने) येथे एक शोरूम उघडलं आहे, ते प्रमाणपत्रे देत आहेत. आम्हाला त्यांच्यावर भाष्य करायचे नाही, असं न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले. न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांनीही म्हटलं की भारताने अद्याप निर्वासितांच्या हक्कांचे नियमन करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय करारावर, निर्वासितांच्या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. "आपल्या देशाच्या अंतर्गत कायद्यानुसार निर्वासितांसाठी कोणतेही वैधानिक अधिकार नाहीत," असं न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची म्हणाल्या.

न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांनी सांगितल्यानंतर मुरलीधर यांनी कबूल केले की भारताने त्या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. पण त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीत आफ्रिकन वंशाच्या लोकांना विनाकारण ताब्यात ठेवण्यात आले आहे. "ही खरी धक्कादायक आणि भीतीची बाब आहे. आम्ही ऑस्ट्रेलियामध्ये आश्रय मिळण्याची वाट पाहत आहोत आणि आमच्याविरोधात ही कारवाई सुरू झाली आहे," असे याचिकाकर्ते म्हणाले. 

यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारल की याचिकाकर्ता ऑस्ट्रेलियाला का गेला नाही. यावर मुरलीधर यांनी सांगितले की त्यांना तसे करायचे आहे, पण तोपर्यंत न्यायालयाकडून तात्पुरते संरक्षण मिळेल अशी आशा होती. मात्र याचिकाकर्त्याच्या मागणीवर खंडपीठ सहमत झाले नाही. अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देत न्यायमूर्ती कांत म्हणाले, "आपल्याला खूप काळजी घ्यावी लागेल. लाखो लोक इथे बसले आहेत. जर कोणी असे काही करण्याचा प्रयत्न केला तर...."

दरम्यान, मुरलीधर यांनी जेव्हा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे असे निदर्शनास आणून दिले तेव्हा न्यायालयाने याचिका निकाली काढली आणि याचिकाकर्त्याला आयोगाकडून पुढील दिलासा मागण्याची स्वातंत्र्य दिले. मे महिन्यात, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रोहिंग्या निर्वासितांशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी करताना UNHCR कार्डच्या आधारे भारतात कोणताही दिलासा देता येत नाही, कारण तो कायदेशीररित्या वैध कागदपत्र नाही, असं म्हटलं होतं.