जोडीदाराविरुद्ध सतत तक्रार हा घटस्फोटाचा आधार; सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

वैवाहिक जोडीदाराविरुद्ध सतत तक्रारी करणे हे क्रौर्य असून, या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करता येतो, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली : वैवाहिक जोडीदाराविरुद्ध सतत तक्रारी करणे हे क्रौर्य असून, या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करता येतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजय किशन कौल आणि हृषिकेश रॉय यांनी स्पष्ट केले.

फेब्रुवारी २००२ मध्ये एका जोडप्याचे लग्न झाले; पण एकाच दिवसात पत्नी नवऱ्याला सोडून गेली. समेटाचे प्रयत्न निष्फळ झाल्यानंतर पतीने पत्नीच्या क्रूर व्यवहारास्तव घटस्फोट मिळावा, असा अर्ज न्यायालयात दाखल केला. पत्नीने यास विरोध करताना पती व त्याच्या कुटुंबीयांनी हुंड्याची मागणी केली व ती पूर्ण न झाल्याने दिराने आपल्याला पतीपासून दूर आणून ठेवले, असा दावा केला. पाच वर्षांनंतर न्यायालयाने वैवाहिक संबंध पुन्हा जुळण्यापलीकडचे झाले असल्याचे कारण देत घटस्फोट मंजूर केला. पत्नीने याविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपिल केले. ते मान्य होत घटस्फोटाचा आदेश रद्द करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचा आदेश रद्द करत पुन्हा घटस्फोट दिला. यानंतर पत्नीने पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला. यात उच्च न्यायालय व कनिष्ठ न्यायालयाला वैवाहिक संबंध पुन्हा जुळण्यापलीकडे गेले या कारणावरून घटस्फोट देण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, हा मुद्दा मांडण्यात आला व तो मान्य झाला. शेवटी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

पतीने कनिष्ठ न्यायालयात घटस्फोटाचा अर्ज केल्यानंतर पत्नीने अनेक ठिकाणी पतीची तक्रार केली. यात न्यायालयात वेगवेगळे खटले दाखल केले. पती सहायक प्राध्यापक असल्याने शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी म्हणून महाविद्यालय, विद्यापीठाच्या वरिष्ठांना अर्ज दिले. 

द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हे नोंदवले. माहिती अधिकाराचा वापर केला. इतकेच नव्हे तर शिस्तभंगाची कारवाई न केल्यास विद्यापीठाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना धमकावले. या सर्व घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने नोंद घेतली. हे सर्व प्रकार म्हणजे पतीसोबत क्रूर व्यवहार आहे, असे मत नोंदवत घटस्फोटासाठी हे कारण वैध असल्याचे स्पष्ट केले. 

घटनेच्या खंड १४२ चा उपयोग

- वैवाहिक संबंध पुन्हा जुळण्यापलीकडे गेले या कारणास्तव घटस्फोट मंजूर करण्याची तरतूद कायद्यात नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या खंड १४२ चा वापर करत काही प्रकरणांत घटस्फोट मंजूर केले आहेत.
 
- मात्र, खंड १४२ चे अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयास आहेत. यानुसार सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही प्रकरणात पूर्ण न्याय व्हावा म्हणून कोणतेही आदेश देण्यास सक्षम आहे.