'चांगल्यापैकी पोटगी मिळतेय'; मासिक १० लाख मिळवण्यासाठी हसीन जहाँ सुप्रीम कोर्टात, मोहम्मद शमीला नोटीस
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 7, 2025 14:43 IST2025-11-07T14:26:14+5:302025-11-07T14:43:43+5:30
हसीन जहाँने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने मोहम्मद शमी आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस बजावली आहे.
'चांगल्यापैकी पोटगी मिळतेय'; मासिक १० लाख मिळवण्यासाठी हसीन जहाँ सुप्रीम कोर्टात, मोहम्मद शमीला नोटीस
Supreme Court Notice to Mohammed Shami: भारतीय वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी आणि त्याची पत्नी हसीन जहाँ यांच्यातील कायदेशीर लढाईला आता सुप्रीम कोर्टात नवे वळण मिळाले आहे. हसीन जहाँ यांनी त्यांना सध्या मिळत असलेली मासिक पोटगी वाढवण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने क्रिकेटर मोहम्मद शमी आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस जारी केली आहे. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. कोलकता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मासिक गुजारा भत्त्याच्या निर्णयाला हसीन जहाँ यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे.
काय आहे नेमका वाद?
मोहम्मद शमी आणि हसीन जहाँ यांचा विवाह २०१४ मध्ये झाला होता, पण २०१८ मध्ये घरगुती हिंसाचाराचे आरोप करत त्या विभक्त झाल्या. त्यांना एक मुलगी आहे. हसीन जहाँ यांनी २०१८ मध्ये कोर्टात धाव घेत आपल्यासाठी ७ लाख रुपये आणि मुलीच्या शिक्षणासाठी ३ लाख रुपये, असा एकूण १० लाख रुपये मासिक भत्त्याची मागणी केली होती. अलीपूर कोर्टाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये हसीन जहाँ यांना ५० हजार रुपये आणि मुलीसाठी ८० हजार रुपये, असे एकूण १.३० लाख रुपये मासिक भत्ता देण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानंतर हसीन जहाँ यांनी अलीपूर कोर्टाच्या या निर्णयाला कोलकता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अखेरीस, जुलै २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाने शमीला पत्नीसाठी दीड लाख रुपये आणि मुलीसाठी अडीच लाख रुपये, असा एकूण ४ लाख रुपये मासिक भत्ता देण्याचे आदेश दिले.
'४ लाख पुरेसे नाहीत'
कोलकता उच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाला हसीन जहाँ यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. त्यांचा दावा आहे की, शमीच्या वार्षिक उत्पन्नाचा विचार केल्यास (२०२१ च्या आयटीआरनुसार शमीची मासिक कमाई ६० लाख रुपये होती), त्यांना मिळणारे ४ लाख रुपये त्यांच्या गरजांसाठी पुरेशी नाही. त्यामुळे त्यांनी भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी केली आहे.
Supreme Court has sought the response of Indian cricketer Mohammad Shami and the West Bengal government on his estranged wife, Hasin Jahan’s plea seeking increased maintenance after her separation from Shami.
— ANI (@ANI) November 7, 2025
During the hearing, the bench orally remarked that for maintenance on…
सुप्रीम कोर्टाने सध्या मिळत असलेला भत्ता पुरेसा वाटत असला तरीही, हसीन जहाँ यांच्या मागणीनुसार शमी आणि पश्चिम बंगाल सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने मोहम्मद शमीकडून हसीन जहाँला सध्या मिळत असलेल्या पोटगीबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केले. खंडपीठाने तोंडी टिप्पणी केली की, कोलकाता उच्च न्यायालयाने शमीच्या पत्नी आणि मुलीला चांगल्यापैकी पोटगी भत्ता मिळत आहे.
दरम्यान, दोघांचा अद्याप घटस्फोट झालेला नाही आणि हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. हसीन जहाँ या गेल्या सात वर्षांपासून हा कायदेशीर लढा देत असून, त्यांना आता कायद्याच्या मदतीने आपले हक्क मिळवायचे आहेत.