नवी दिल्ली - भारतात देशासाठी जीवाची बाजी लावणाऱ्या युवकांची कमी नाही. हजारो लाखोंच्या संख्येने देशसेवा करण्यासाठी सैन्यात भरती व्हायला ते कायम तयार असतात. सैन्यात निघालेली भरतीत अनेक उमेदवार निवडले जातात, त्यांना सिलेक्ट झाल्यानंतर कठीण ट्रेनिंगमधून जावे लागते. त्यानंतर ते सैन्यदलात कार्यरत होतात.
मात्र देशासाठी सर्व काही दिल्यानंतर जेव्हा ट्रेनिंगवेळी हे जवान जखमी होतात, इतकेच काय तर काही दिव्यांगही होतात त्यांना बाहेर काढले जाते. अशाच ५०० जवानांना न्याय देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने स्वत: याची दखल घेत केंद्र सरकार आणि तिन्ही सैन्य दलाकडे उत्तर मागितले आहे.
५०० जवान ट्रेनिंग काळात जखमी
एका मिडिया रिपोर्टमधून समोर आले की, १९८५ पासून आजपर्यंत देशातील सैन्य संस्था NDA आणि IMA सारख्या ट्रेनिंगमध्ये जवळपास ५०० जवान जखमी अथवा दिव्यांग झाले आहे. १२ ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने या प्रकाराची स्वत: दखल घेतली. जे जवान ट्रेनिंग काळात जखमी अथवा दिव्यांग झाले, त्यांना मेडिकलचं कारण देत सैन्यातून बाहेर केले गेले. त्यातील अनेक जण आज उपचारासाठी झुंज देत आहेत. मेडिकल ट्रिटमेंटसाठी या जवानांना महिन्याला ४० हजारापर्यंत भरपाई दिली जाते परंतु ही रक्कम कमी पडते असं रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले. एकट्या एनडीएमध्ये २० हून अधिक जवान असे आहेत ज्यांना २०२१ ते जुलै २०२५ या ५ वर्षाच्या काळात मेडिकलचा हवाला देत सेवेतून बाहेर केले.
जे हात लढाऊ विमान चालवायचे, ते आज ग्लासही उचलू शकत नाहीत
३३ वर्षीय शुभम गुप्ता त्याच जवानांपैकी एक, ज्याने देशसेवेचं स्वप्न पाहून सैन्यात भरती होण्याचं ठरवले परंतु कठीण ट्रेनिंग काळात तो कायमचा दिव्यांग झाला. शुभम २०१० मध्ये लढाऊ विमान चालवण्यासाठी एनडीएत सहभागी झाला होता. परंतु २०१२ साली एक डीप ड्राईव्ह करताना त्याच्या पाठीच्या कण्याला इतकी जबर जखम झाली की आज तो स्वत:च्या हाताने पाण्याचा ग्लासही उचलू शकत नाही. त्याच्या मानेखालचा भाग पॅरालाइज्ड झाला आहे. आतापर्यंत त्याच्यावर ८ सर्जरी झाली असून २ महिने तो व्हेंटिलेटरवर होता.
फायटर सीटवर बसायचं होतं, आता व्हिलचेअरवर आयुष्य जगतोय
सैनिक स्कूलमधील कार्तिक शर्मा २०१५ ते २०२१ पर्यंत एनडीएचा भाग होते. लहानपणापासून त्याला एअरफोर्समध्ये जाऊन फायटर विमानाच्या सीटवर बसायचे होते. परंतु २७ वर्षीय कार्तिक आता ऑटोमॅटिक व्हिलचेअरवर आयुष्य जगत आहे. कारण ट्रेनिंग काळात त्याला मोठी दुखापत झाली. त्यातून त्याला चालणे, पकडणे आणि इतर शारीरिक हालचालींसाठी मदतीचा आधार घेण्याची गरज पडते.
विमा संरक्षण मिळावे, नुकसान भरपाईही वाढवावी - सुप्रीम कोर्ट
न्या. बी.वी नागरत्ना, न्या. आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने वेगवेगळ्या लष्करी संस्थांमध्ये कठीण प्रशिक्षण घेत असलेल्या कॅडेट्सच्या मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी विमा संरक्षण प्रदान केले पाहिजे असं केंद्र सरकारला म्हटलं. त्याशिवाय दिव्यांग झालेल्या कॅडेट्सला मिळणारी ४० हजारांची रक्कम वाढवण्याचे निर्देश कोर्टाने केंद्राला दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ सप्टेंबरला होणार आहे.