नवी दिल्ली - विधान परिषदेच्या निकालानंतर राज्यात एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यामुळे शिवसेनेसह महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. शिंदे यांच्यासह मविआच्या ५० आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढत असल्याचं याचिकेत म्हणत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी यासाठी शिवसेनेने नोटीस पाठवली. याविरोधात शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावली.
आज सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाकडून शिवसेना पक्षप्रमुख, राज्य सरकार, विधिमंडळ सचिवालय, केंद्र सरकार यांना ५ दिवसात उत्तर देण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत १६ आमदारांना आपले उत्तर दाखल करण्याची मुभा सुप्रीम कोर्टाने दिली. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होतपर्यंत शिंदे गटातील आमदारांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. ११ जुलै ५.३० पर्यंत १६ आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं?सुप्रीम कोर्ट - तुम्ही हायकोर्टात न जाता इकडे का आला?
शिंदे गटाचे वकील - आम्हाला जीवघेण्या धमक्या दिल्या जात आहेत, उपाध्यक्ष आमची बाजू ऐकून घेत नाहीत. त्यामुळे आम्ही इकडे आलो आहोत. (संजय राऊत यांनी आजपर्यंत केलेली वक्तव्य सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यात आली)
सुप्रीम कोर्ट - तुम्ही उपाध्यक्षांच्या अधिकारावर प्रश्न कसे उपस्थित करू शकता?
शिंदे गटाचे वकील - उपाध्यक्षाने आम्हाला नोटीस देणेच चुकीचे. त्यांनी दाखविलेली तत्परता ही संशयास्पद आहे.सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाने उपाध्यक्ष महोदयांनी कशाप्रकारे तत्परतेने कार्य केले? हे सांगण्यासाठी संपूर्ण घटनाक्रम तारखेनुसार वाचून दाखविला.
यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी दोन मिनिटांचा ब्रेक घेतला
सुप्रीम कोर्ट - फ्लोअर टेस्टची तुम्हाला भीती का वाटते?
शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल - बहुसंख्य आमदारांचा विधानसभा उपाध्यक्ष यांना पाठिंबा असल्याचे प्रथम सिद्ध करावे. ज्या विधानसभा उपाध्यक्ष महोदयांकडे बहुमत आहे त्यांना फ्लोर टेस्टची भीती का वाटते? विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयानुसार १६ आमदारांना निलंबित केल्यास राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण होईल. त्यामुळे उपाध्यक्षांना हटविण्याचा निर्णय घेण्यात यावा.
शिंदे गटाने नबम रेबियाविरुद्ध अरुणाचल प्रदेश केसचा दाखला सुप्रीम कोर्टात देण्यात आला. उपाध्यक्षांवर अविश्वास असेल तर त्यांना बहुमत सिद्ध करावं लागेल. झिरवाळ यांनी दिलेली अपात्रेची नोटीस रद्द करावी अशी मागणी शिंदे गटाच्या वकिलाने कोर्टात केली. अभिषेक मनू सिंघवी हे शिंदे गटाचे वकील कौल आपले म्हणणे मांडत असताना मध्ये-मध्ये बोलत होते. त्यामुळे कोर्टाने सिंघवी फटकारत आधी त्यांना पूर्ण करू द्या, मग तुमची बाजू ऐकून घेऊ असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
अभिषेक मनू सिंघवी - या याचिका उच्च न्यायालयात जायला पाहिजे होत्या, त्या सर्वोच्च न्यायालयात यायची गरज नव्हती. २०२० मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालय वगळता कोणत्याही एका प्रकरणात, सभापतींसमोर कार्यवाही प्रलंबित असताना न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही."किहोतो" निकालाचा संदर्भ देत स्पीकर शेवटी निर्णय घेत नाही तोपर्यंत कोणतीही कारवाई न्यायालयासमोर राहणार नाही असा युक्तिवाद मांडला.
अभिषेक मनू सिंघवी - या आमदारांनी आधी उपाध्यक्षांना नोटीसला उत्तर देणे गरजेचे होते, ते न देता हे लोकं इथे कोर्टात आलेले आहेत. अशी घटना आजपर्यंत इतिहासात घडलेल्या नाहीत, असाही दावा त्यांनी केलेला आहे. मणिपूर आमदारांच्या खटल्यातील निर्णयाचा संदर्भ देत म्हटलं आहे की, न्यायालयाला अंतरिम हस्तक्षेप करण्यासाठी मर्यादित कारणे आहेत, जेव्हा स्पीकर आमदारांना अपात्र ठरवतात.
न्यायमूर्ती कांत - कलम १७९(सी) अन्वये स्पीकरची हकालपट्टी विचाराधीन आहे, तर असे उपाध्यक्ष १० व्या अनुसूचीनुसार निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत का? या प्रकरणाचा कोणत्याही बाबतीत विचार केला गेला आहे की नाही?
अभिषेक मनू सिंघवी - कोर्टाने विचारले की, आमदारांना नोटीस देण्याची प्रक्रिया काय आहे? ते सांगा आणि जी प्रक्रिया आहे ती फॉलोव केली गेली की नाही? हेही सांगा. न्यायालयाला मनू सिंघवी हे अनेक दाखले देऊन कोर्टाला आपली बाजू समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत होते.
शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल - विधानसभा उपाध्यक्षांनी नोटीस पाठवून केवळ २ दिवसांची मुदत दिली. नोटीस प्रकरणात प्रक्रिया नीट पाळण्यात आली नाही. उपाध्यक्षांना हटवण्यावर आधी निर्णय व्हावा.
न्यायमूर्ती कांत -उपाध्यक्षांकडून कागदपत्रे आमच्याकडे रेकॉर्डवर दाखल करून द्या. जेणेकरून आम्ही फक्त एका बाजूच्या कागदपत्रांपुरते मर्यादित न राहता दोन्ही बाजू पडताळून निर्णय घेऊ शकू.
विधानसभा उपाध्यक्ष यांच्यावतीने आता राजीव धवन आपला युक्तिवाद करत होते. आम्ही आपली न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करूनच ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केलेला आहे.
राजीव धवन - अधिकृत ईमेलवरून हे पत्र आलेले नाही असे जेव्हा उपाध्यक्ष यांचे वकील राजीव धवन यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्ट - तुम्ही ते इमेल अधिकृत आहे की नाही? हे आमदारांना विचारले का? खातरजमा केली होती का?