नवी दिल्ली : ड्रग्ज प्रकरणात माजी आयपीएस (भारतीय पोलीस सेवा) अधिकारी संजीव भट्ट यांना ड्रग्ज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ड्रग्ज जप्ती प्रकरणाबाबत संजीव भट्ट यांच्या तीन याचिकांवर प्रत्येकी एक लाख रुपये (एकूण तीन लाख) दंड ठोठावला आहे. संजीव भट्ट यांनी भेदभावाचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात तीन नवीन याचिका दाखल केल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने तीन प्रकरणांसाठी प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावत या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने संजीव भट्ट यांना फटकारले. "तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात किती वेळा आला आहात? किमान एक डझन वेळा? गेल्या वेळी न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी तुमच्या याचिकेवर 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तुमच्यासाठी विशेष आदेश काढावा अशी तुमची इच्छा आहे", असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, प्रशासकीय आदेशांचे पालन केले जात नसल्याचा आरोप संजीव भट्ट यांच्या वकिलाने केला. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवर आक्षेप घेत संजीव भट्ट यांच्या खटल्याला विलंब केला जात आहे, असे वकील म्हणाले. तसेच, संजीव भट्ट यांच्या वकिलाच्या विनंतीवरूनही सर्वोच्च न्यायालयाने दंड कमी करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, संजीव भट्ट यांनी गुजरात उच्च न्यायालय अॅडव्होकेट असोसिएशनच्या खात्यात 3 लाख रुपये दंड जमा करावा.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?हे प्रकरण 1996 मध्ये सुरू होते, जेव्हा राजस्थानमधील एका वकिलाला बनासकांठा पोलिसांनी राजस्थानमधील पालनपूर येथील त्याच्या हॉटेलच्या खोलीतून ड्रग्ज जप्त केल्यानंतर अटक केली होती. यावेळी संजीव भट्ट बनासकांठामध्ये पोलीस अधीक्षक होते. परंतु अटकेनंतर, राजस्थान पोलिसांनी आरोप केला की संजय भट्ट यांच्या टीमने मालमत्तेच्या वादात वकिलाला चुकीच्या पद्धतीने त्रास देण्यासाठी खोटा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी संजीव भट्ट यांना सप्टेंबर 2018 मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून ते कोठडीत आहेत.