मणिपूरमधील महिलेची नग्नावस्थेत धिंड काढल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर देशभरातून संतापाची लाट उसळली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही यावर भाष्य करताना आरोपींना सक्तीची आणि कायदेशीर ताकदीचा वापर करुन शिक्षा दिली जाईल, त्यांना सोडणार नाही, असे म्हटले होते. विशेष म्हणजे या व्हिडिओनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले होते. त्यानंतर, याप्रकरणी आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. आता, पीडित महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून आजपासूनच सुनावणीला सुरुवात झाली आहे.
मणिपूर व्हायरल व्हिडिओप्रकरणी सोमवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. सरन्यायाधीश डी. जे चंद्रचूड यांनी यावर निरीक्षण नोंदवले आहे. या घटनेबाबत आम्हाला व्हिडिओ पाहिल्यानंतरच समजले. मात्र, समाजातील ही पहिलीच घटना नसून महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी एक मजबूत व्यवस्था उभारण्याची गरज असल्याचं चंद्रचूड यांनी म्हटलं. तसेच, दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून घेतली जाईल, त्यानंतरच निर्णय देण्यात येईल. कारण, सद्यस्थितीत आमच्याकडे कुठलाही पुरावा नाही, असेही सीजेआय यांनी म्हटलं आहे.
पीडित महिलांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. याप्रकरणी पीडित महिलांकडून सीबीआय तपासाला आणि आसाम राज्यात प्रकरण नेण्यास विरोध असल्याचं सिब्बल यांनी म्हटलं. तसेच, पोलिसांनी पीडित महिलेसोबत अत्याचार करणाऱ्यांना साथ दिली आहे. पोलिसांनीच या महिलांना गर्दीच्या हवाली केल्याचंही सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितलं. दरम्यान, सरकारी पक्षाच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही, आसाम राज्यात हे प्रकरण नेण्याची आमची मागणीच नसल्याचं स्पष्ट केलं. केवळ मणिपूर बाहेर स्थलांतरीत करावा, अशी आमची मागणी असल्याचं मेहता यांनी सांगितलं.
काँग्रेस खासदारांची मणीपूरला भेट
मणिपूरमध्ये “अनिश्चितता आणि भीती” मोठ्या प्रमाणात पसरत आहे आणि केंद्र आणि राज्य सरकार तेथील “अत्यंत गंभीर” परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलत नाही, असा आरोप काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी रविवारी विरोधी आघाडीचे शिष्टमंडळ परतल्यानंतर केला. मणिपूरमधील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. हजारो लोक बेघर झाले आहेत. ते त्यांच्या घरी कधी परततील हे त्यांना माहीत नाही. शेतीतील कामे ठप्प झाली आहेत, असेही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.