SC Hearing on Maharashtra Political Crisis: शिंदे गट आणि ठाकरे गटातील संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाच्या वकिलांनी बाजू मांडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत काही महत्त्वाच्या बाबी नोंदवल्या. यानंतर आता ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा बाजू मांडत शिंदे गटाच्या वर्मावर बोट ठेवले.
अपात्रतेची कारवाई कोणत्याही परिस्थितीत थांबवता येत नाही. दुसरे अध्यक्ष आल्यानंतर त्यांनी त्यावर निर्णय घ्यायला हवा होता. राज्यपालांनी घटनात्मक मुद्द्यांवर निर्णय घ्यायला हवा. राज्यपालांनी सांगितलं की ३४ आमदार माझ्याकडे आले आणि मी त्यावर निर्णय घेतला. ही प्रक्रिया म्हणून बरोबर आहे. पण राज्यपाल फक्त पक्ष किंवा आघाड्यांशी चर्चा करू शकतात, वैयक्तिक कुणाशीही नाही. कोणत्या घटनात्मक आधारावर राज्यपाल एखाद्या विधिमंडळ गटाच्या एका गटाच्या दाव्यावर बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकतात, अशी विचारणा कपिल सिब्बल यांनी केली. तसेच आम्ही शिवसेना आहोत हा दावा घटनेच्या चौकटीविरोधात आहे. कारण कोणताही पक्ष लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यानुसार नोंदणीकृत असतो. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे नोंद असलेला पक्षच पक्ष असू शकतो. त्या पक्षाचा विधिंमडळ गट पक्ष ठरू शकत नाही, असा दावाही कपिल सिब्बल यांनी केला.
शिंदे गटाला सरकार पाडायचे होते पण आमदारकी घालवायची नव्हती
कोणताही सदस्य सभागृहात त्या पक्षाच्या आदेशांनुसारच काम करू शकतो. सभागृहाबाहेर त्याचे मतभेद असू शकतात. त्यांच्याकडून केला जाणारा युक्तिवाद घटनाविरोधी आहे. हे घटनेसाठी धोकादायक ठरेल, असे सांगत, राज्यपाल विधिमंडळाचे घटक आहेत. पण त्यांनी विधिमंडळ पक्षातल्या एका गटाला मान्यता देण्यासाठी घटनेच्या चौकटीबाहेर जाऊन काम केले. दहावं परिशिष्ट अस्तित्वातच नसते, तर राज्यपाल असे करू शकले असते, असेही कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. तसेच यांना सरकार पाडायचे होते. मुख्यमंत्री बनायचे होते. त्याचवेळी स्वत:ची आमदारकी घालवायची नव्हती. आधी शिंदे गट म्हणाले की ते बाहेर पडले आहेत. नंतर ते म्हणाले की आम्ही मूळ राजकीय पक्ष आहोत. आता ते म्हणतात आम्ही पक्षातच आहोत. त्यामुळे शिंदे गटाकडून वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या गेल्या, असे कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले आहे.
एकनाथ शिंदेंनी विश्वासघात केल्याचे बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले
एकनाथ शिंदेंनी विश्वासघात केल्याचे बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. त्यांनी युक्तिवाद केला की व्हीप फक्त सभागृहातच बजावला जाऊ शकतो. सभागृहाबाहेर व्हीप काम करू शकत नाही. मग ते आसाममध्ये काय करत होते? तुम्ही आसाममध्ये भाजपच्या मांडीवर बसला आहात आणि तुम्ही एका अशा प्रतोदला पदावरून दूर करत आहात जो राजकीय पक्षाने नियुक्त केला होता. एकनाथ शिंदेंनी दावा केला की ते विधिमंडळ पक्षनेते आहेत. कशाच्या आधारावर? तुम्हाला २२ जून रोजीच पदावरून दूर केले होते, असे सांगत कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना शिंदे गटावर जोरदार हल्लाबोल केला.
दरम्यान, विधिमंडळ गटाकडे कोणतीही विचारसरणी नसते. राज्यपाल विचारसरणी नसलेल्या गटाला मान्यता देऊ शकत नाहीत. विधिमंडळ नियमावलीमध्ये कोणत्याही गटाच्या अस्तित्वाला मान्यताच नाही. सगळे स्वतंत्र सदस्य असतात. निवडणूक आयोग किंवा कोणत्याही घटनात्मक आधाराशिवाय विधिमंडळ गटातला एक गट असा दावा करत होता की तेच शिवसेना राजकीय पक्ष आहेत. हा कसला राजकीय पक्ष, अशी विचारणाही सिब्बल यांनी केली.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"