Supreme Court on Demonetization: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात एक मोठा व क्रांतिकारी निर्णय घेतला गेला. नोटाबंदीच्या निर्णयाने संपूर्ण देशात अनेकविध चर्चा रंगल्या. बहुचर्चित नोटाबंदी बाबत आज एका याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ४ विरूद्ध १ अशा बहुमताने केंद्राचा हा निर्णय योग्य ठरविला. तसेच नोटाबंदीविरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या. बहुमताने निकाल आला असला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मात्र याबाबत मोदी सरकारला एक आव्हान करण्यात आले आहे. नोटाबंदीवर कोर्टाने निर्णय दिला असेल तरी भाजपाने जनतेला काळ्या पैशाबाबत उत्तर द्यायला हवे, असे राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो म्हणाले.
"माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटाबंदीवरील निर्णयाचा आदर केला पाहिजे कारण तो आपल्या देशाचा सर्वोच्च न्यायिक अधिकार आहे. परंतु, या निकालानंतरही भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार नोटाबंदीच्या अपयशापासून स्वत:ची सुटका करू शकत नाही. नोटाबंदीमुळे झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पडझडीसाठी आणि बँकांमधील ठेवी व रक्कम काढण्याबाबतच्या गैरनियोजनामुळे अनेक लोकांचे प्राण गेले. यासाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला जबाबदार धरले पाहिजे. पण सर्वात महत्त्वाचे अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा उघडकीस आणण्यात त्यांना आलेले अपयश आहे. कारण सरकारी अहवालानुसार ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त नोटाबंदी केलेले चलन बँकांमध्ये परत आले होते, मग काळा पैसा कुठे गायब झाला?" असा सवाल क्रास्टो यांनी मोदी सरकारला केला.
"वस्तुस्थिती अशी आहे की, आज बाजारात पूर्वीपेक्षा जास्त चलन आहे, मग जर रोख व्यवहार कमी करण्याचा विचार असेल तर डिजिटल पेमेंटचे काय झाले? माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरही केंद्र सरकार आणि भाजपने आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडणारा, मानवी जीवितहानी आणि अनेक ठिकाणी आपल्या देशातील नागरिकांना दुखावणारा नोटाबंदीचा हा वाईट आणि घिसाडघाईचा निर्णय का घेतला याचे उत्तर भारतातील जनतेला द्यायला हवे," अशी मागणीही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली.
दरम्यान, बहुमताने निकाल आला असला तरी एक न्यायमूर्तींचे मत वेगळे होते. बीव्ही नागरथना यांनी केंद्र सरकारच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर वेगळे मत दिले आहे. नागरथना म्हणाल्या, "रिझव्र्ह बँकेने या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार केलेला नाही. फक्त त्यांचे मत मागवण्यात आले होते. याला सेंट्रल बँकेची शिफारस म्हणता येणार नाही. 500 आणि 1000 च्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय चुकीचा आणि बेकायदेशीर आहे. 500 आणि 1000 रुपयांच्या मालिकेतील नोटा केवळ कायद्याद्वारे रद्द केल्या जाऊ शकत होत्या, अधिसूचनेद्वारे नाही."