केंद्राच्या अग्निपथ योजनेला कायम ठेवण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला आता सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही हिरवा झेंडा मिळाला आहे. अग्निपथ योजनेबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. अग्निपथ योजना सुरू होण्यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने हवाई दलात नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. आता सुप्रीम कोर्टात १७ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
आई वडिलांपासून वेगळे राहण्यासाठी बायको करते हट्ट?; हायकोर्टानं सुनावला निकाल
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने आज निर्णय दिला. 'अग्निपथ योजना सुरू होण्यापूर्वी सैन्यासाठी शारीरिक आणि वैद्यकीय चाचण्यांसारख्या भरती प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या उमेदवारांना नियुक्तीचे निहित स्वार्थ कोणतेही अधिकार नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात गोपाल कृष्ण आणि अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, 'माफ करा, आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करायला आवडणार नाही. हायकोर्टाने सर्व पैलूंचा विचार केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, अग्निपथ योजना सुरू करण्यापूर्वी भारतीय हवाई दलात भरतीशी संबंधित तिसऱ्या नव्या याचिकेवर १७ एप्रिल रोजी सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. भारतीय हवाई दलातील भरतीशी संबंधित तिसऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
२७ मार्च रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सशस्त्र दलात भरतीसाठी केंद्राची योजना कायम ठेवण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी रोजी म्हटले होते की, अग्निपथ योजना राष्ट्रीय सुरक्षा राखण्याच्या प्रशंसनीय उद्देशाने तयार करण्यात आली होती.