नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या; स्थानिक निवडणुकांना हिरवा कंदील

लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपंचायतीच्या निगडीत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात ११ मार्च २०२२ पूर्वी जी प्रभाग रचना होती, त्यानुसार निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी मागणी होती.

नवी दिल्ली - महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका नव्या प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणासह करण्यास सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. नव्या प्रभाग रचनांना आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

याआधीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत ४ आठवड्यात निर्देश जारी करण्याचे आदेश दिले होते. आजच्या सुनावणी कोर्टाने पूर्वीसारख्या २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. नवीन प्रभाग रचना की जुनी प्रभाग रचना असा वाद स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत झाला होता. महायुती सरकारने आधी प्रभाग रचना बदलली होती. त्यात मविआ सरकारने फेरबदल केले. त्यानंतर पुन्हा एकनाथ शिंदेंचं सरकार आल्यानंतर प्रभाग रचनेत बदल पाहायला मिळाले.

लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपंचायतीच्या निगडीत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात ११ मार्च २०२२ पूर्वी जी प्रभाग रचना होती, त्यानुसार निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी मागणी होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, वॉर्ड रचना कशी असावी हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. राज्य सरकार जे ठरवेल तशी प्रभाग रचना होईल. जी प्रभाग रचना राज्य सरकारने ठरवली असेल त्यानुसार निवडणूक होईल असं कोर्टाने सांगितले. सोबतच २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यातही सुप्रीम कोर्टाने मागील निर्णयाचा दाखल देत यापूर्वीच आम्ही पूर्वीच्या आरक्षणासह निवडणूक होईल हे स्पष्ट केले होते असं सांगितले. 

निवडणूक लांबणीवर, कोर्टाने फटकारले 

दरम्यान, याआधीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने तुम्हाला निवडणूक करायची आहे की नाही असा प्रश्न राज्य निवडणूक आयोगाला केला होता. निवडणुका रोखण्याचे काही कारण दिसत नाही. याआधी ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणूक थांबली होती. परंतु आता निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. नवीन की जुनी प्रभाग रचना यावर सुनावणी होत राहील. कोर्टाने निवडणूक आयोगाला अधिसूचना जारी करण्यासाठी ४ आठवड्यांची वेळ दिली होती. त्यानंतर ठराविक कालावधी ठरवून निवडणूक ४ महिन्यात पूर्ण होतील असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने मे महिन्याच्या सुनावणीत दिला होता. आता आजच्या सुनावणीत नवीन प्रभाग रचनेसह निवडणूक घेण्यास परवानगी दिल्यानं निवडणुका होण्याचा अडथळा दूर झाला आहे.