Coronavirus : कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लॉकडाऊनवर विचार करा; सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सल्ला

गेल्या अनेक दिवसांपासून देशात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राज्यांनी घातले आहेत निर्बंध.

ठळक मुद्देगेल्या अनेक दिवसांपासून देशात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राज्यांनी घातले आहेत निर्बंध.

गेल्या काही दिवसांपासून देशात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधितांची नोंद होत आहे. दररोज जवळपास ४ लाख नवे कोरोनाबाधित सापडत आहे. अनेक राज्यांनी कोरोनाबाधितांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लॉकडाऊन किंवा कडक निर्बंध लादण्यास सुरूवात केली आहे. परंतु अद्यापही कोरोनाबाधितांची संख्या वाढतीच आहे. यामुळे आता आरोग्य व्यवस्थेवरही ताण येत आहे. अशा परिस्थिती कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लॉकडाऊनचा विचार करावा असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिला आहे. आम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारांना सामूहिक कार्यक्रम आणि सुपर स्प्रे़डर कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यासाठी रोख लावण्यावर विचार करण्यास सांगू असंही सर्वोच्च न्यायालयानं रविवारी पार  पडलेल्या सुनावणीदरम्यान म्हटलं. लोकांच्या हितासाठी दुसऱ्या लाटेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लॉकडाऊन लावण्यावर विचार करू शकतात असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं.कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेची परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: या प्रकरणाची दखल घेतली. तसंच एखाद्या रुग्णाला स्थानिक पत्ता प्रमाणपत्र किंवा राज्य / केंद्रशासित प्रदेशाचे आयडी प्रुफ नसल्यासदेखील त्या व्यक्तीला रुग्णालयात भरती करणे आणि आवश्यक औषधे देण्यासारखे नाकारले जाऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. केंद्र सरकारनं दोन आठवड्यांत या संदर्भात रुग्णालयात दाखल करण्याबाबत एक राष्ट्रीय धोरण आणलं पाहिजं. या धोरणाचा सर्व राज्य सरकारने विचार केला पाहिजे, असं न्यायालयानं म्हटलं. हे धोरण तयार होईपर्यंत कोणत्याही रूग्णाला स्थानिक अ‍ॅड्रेस प्रुफ किंवा आयडी प्रुफशिवाय रुग्णालयात दाखल करण्यापासून रोखू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्लीतीलऑक्सिजन पुरवठ्यावरूनही निर्देश दिले. दिल्लीतीलऑक्सिजन पुरवठा ठीक करण्यात यावा. तसंच केंद्र सरकारनं ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या व्यवस्थेसाठी राज्य सरकारांशी चर्चा करावी. तसंत आपात्कालिन परिस्थितीत ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासाठी डिसेंट्रलाईज केलं जावं, असंही न्यायालयानं सांगितलं. कोरोना प्रतिबंधात्मक लस, ऑक्सिजन आणि आवश्यक औषधांच्या किंमती, त्यांची उपलब्धता यावर केंद्र सरकारने पुन्हा विचार करावा, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.