‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणांचा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार

नवी दिल्ली : संपूर्ण भारतातील प्रकरणांची व्याप्ती पाहता ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणांचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे (सीबीआय) सोपवण्यास इच्छुक आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले आहे.

न्यायालयाने ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणांमध्ये विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदवलेल्या ‘एफआयआर’ची माहिती मागितली. ‘डिजिटल अरेस्ट’ ही एक ऑनलाइन फसवणूक आहे. यामध्ये फसवणूक करणारे खोटेपणाने सरकारी एजन्सी किंवा पोलिसांचे अधिकारी असल्याचे भासवतात, लोकांवर कायदा मोडल्याचा, त्यांना धमकावण्याचा आणि फसव्या मार्गांनी पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करतात.

न्या. सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणांवर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटिसा बजावल्या आणि फसवणूक झालेल्या वृद्ध महिलेच्या तक्रारीनंतर स्वतःहून नोंदवलेल्या प्रकरणांची सुनावणी ३ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. ‘सीबीआय’च्या वतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सायबर गुन्हे आणि ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणांचे मूळ म्यानमार आणि थायलंडसारख्या परदेशी ठिकाणांमध्ये आहे, असे सांगितले. याची सर्वोच्च न्यायालयाने नोंद घेतली. न्यायालयाने तपास यंत्रणेला या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी योजना तयार करण्याचे निर्देशही दिले.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही सीबीआय तपासाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवू आणि आवश्यक निर्देश देऊ. ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी पोलिस दलाबाहेरील सायबरतज्ज्ञांसह अधिक संसाधनांची आवश्यकता आहे का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.

असे गुन्हे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा पाया कमकुवत करतात

विशेषतः बनावट न्यायालयीन आदेशांद्वारे नागरिकांच्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणांची दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्र आणि सीबीआयकडून उत्तर मागितले होते. असे गुन्हे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासाचा पाया कमकुवत करतात, असेही म्हटले होते.

काय आहे प्रकरण? 

न्यायालय आणि तपास आदेशांचा बनाव करून हरियाणातील अंबाला येथे एका वृद्ध जोडप्याला ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून त्यांच्याकडून १.०५ कोटी रु. उकळल्याच्या घटनेची न्यायालयाने दखल घेतली. 

हा एक साधा गुन्हा नाही. यामध्ये पोलिसांना तपास जलद करण्यास आणि खटल्याला तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचवण्यास सांगितले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.