MLA Disqualification Case: शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याचे सांगितले जात आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांच्या समोर सुनावणी सुरू असून, यात दिरंगाई केल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळेस ३१ डिसेंबरपर्यंत निकाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे. अन्यथा आम्हाला आमदार अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल, असा थेट इशारा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला आहे.
आम्ही निकाल देऊन इतके दिवस झाले आहेत, तरी तुम्ही अद्याप कोणताही निर्णय का घेतला नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत सरन्यायाधीशांनी राहुल नार्वेकर यांना सुनावले. राहुल नार्वेकरांच्या वतीने महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीसंदर्भात मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती केली. मात्र, ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने गतवेळच्या सुनावणीत आदेश दिल्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक सादर केले. मात्र, न्यायालयाने या वेळापत्रकावरही नाराजी व्यक्त केली. हे वेळापत्रकही वेळखाऊ असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आता डेडलाईनच दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचे नवीन वेळापत्रक अमान्य करत आता ३१ डिसेंबरची तारीखच दिली आहे.
आम्हाला आमदारांच्या पात्रता किंवा अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अजित पवार आणि त्यांच्याबरोबरच्या आमदारांच्या अपात्रेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. अजित पवार आणि त्यांच्याबरोबरच्या नऊ आमदारांच्या अपात्रेचा निर्णय ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिले आहेत. हे प्रकरण जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घ्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी होणाऱ्या दिरंगाईबद्दल सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष एवढा वेळ लावणार असतील तर अशी वेळ येऊ देऊ नका की, आम्हाला आमदारांच्या पात्रता किंवा अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशाराच त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेले सुधारित वेळापत्रक हे ही सुनावणी आणखी ६ महिने वाढवणारी होते, त्यामुळे, न्यायालयाने हे वेळापत्रक मान्य केले नाही. तसेच, अध्यक्षांनी ३१ डिसेंबपर्यंत याप्रकरणी सुनावणी घेऊन आदेश द्यावेत, असे निर्देशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे निर्देश दिल्याची माहिती आहे.