Ayodhya Case: राम मंदिर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 11, 2019 13:06 IST2019-07-11T09:42:35+5:302019-07-11T13:06:49+5:30

मध्यस्तांकडून अपेक्षित गतीनं काम होत नसल्याचा आक्षेप

Supreme Court Chief Justice Ranjan Gogoi Led Bench To Hear The Ayodhya ram mandir Land Case | Ayodhya Case: राम मंदिर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी

Ayodhya Case: राम मंदिर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी

नवी दिल्ली: राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाची जलद सुनावणी घेण्याची मागणी हिंदू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद यांनी याचिकेच्या माध्यमातून केली आहे. राम जन्मभूमी प्रकरणात मध्यस्ती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं स्थापन केलेल्या समितीच्या कामात विशेष प्रगती नसल्याचं विशारद यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी जलद सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यावर आज न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
 
सर्वोच्च न्यायालयानं अयोध्या प्रकरणात मध्यस्ती करण्यासाठी ८ मार्चला त्रिसदस्यीय मदतीची स्थापना केली. माजी न्यायमूर्ती एफ. एम. कलीफुल्ला या समितीचे अध्यक्ष असून आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे संस्थापक श्री श्री रवीशंकर आणि वरिष्ठ अधिवक्ते श्रीराम पंचू सदस्य आहेत. १५ ऑगस्टपर्यंत सर्वमान्य तोडगा काढण्याच्या सूचना समितीला न्यायालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. मात्र या समितीच्या कामात अपेक्षित प्रगती न झाल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. या प्रकरणात जलद गतीनं सुनावणी होण्याची गरज असल्याचं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. 

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडून याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, डी. वाय. चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि एस. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. न्यायालयानं नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या कामाच्या गतीबद्दल नाराजी व्यक्त करणारे विशारद अयोध्या प्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्त्यांपैकी एक आहेत. समितीकडून सुरू असलेले मध्यस्तीचे प्रयत्न थांबवून जलद गतीनं सुनावणी घ्यायची का, यावर आज सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. 
 

Web Title: Supreme Court Chief Justice Ranjan Gogoi Led Bench To Hear The Ayodhya ram mandir Land Case