शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बारामतीची लढत थांबणार? पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने उमेदवारी मागे घेण्यासाठी ठेवली 'ही' अट!
2
होर्मुजच्या समुद्रधुनीत इराणनं रस्ता रोखला? केवळ १५ जहाजांनाच एन्ट्री; ट्रम्प यांचा अल्टीमेटम! म्हणाले..
3
मेल, एक्स्प्रेस तक्रारी ‘कमी’ दाखवण्यासाठी १३९ हेल्पलाईन ऐवजी व्हॉट्सॲपचा वापर
4
Gold Silver Price Today: सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण; मोठ्या चढ-उतारादरम्यान पाहा दिल्ली, मुंबई, चेन्नईतील नवे दर
5
"उद्या सुट्टी आहे, माझ्या अंत्ययात्रेला या"; पतीसाठी भावनिक चिठ्ठी लिहून विवाहितेने संपवलं जीवन!
6
सुरक्षित आणि करमुक्त गुंतवणुकीसाठी PPF उत्तम पर्याय; दरमहा ११,००० रुपयांच्या गुंतवणुकीवर मिळवा इतका परतावा
7
जागतिक संकेतांमुळे शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स ३८४ अंकांनी तर निफ्टी ११६ अंकांनी कोसळला
8
उन्हाच्या तडाख्यामुळे मुंबईकरांचा जलसाठा १० टक्क्यांनी घटला, आता ३७ टक्केच शिल्लक
9
११५ वर्षे जुना एल्फिन्स्टन पूल अखेर इतिहासजमा; महारेलच्या विलंबामुळे ब्लॉक दीड तासांनी लांबला
10
'तुमच्या तपस्येतच नाही तर फोटोशॉपमध्येही उणीव', हिमंता बिस्वा सरमांच्या पत्नीचा पवन खेडा यांना टोला
11
‘मेट्रो २ बी, मेट्रो ९’ला पुन्हा नवीन तारीख; आता मंगळवारपासून दोन्ही मार्गिका सेवेत
12
वैद्यकीय महाविद्यालयाचा कारभार कसा आहे, फीडबॅक द्या! राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची मोहिम
13
Crude Oil Price Hike: कच्च्या तेलाच्या किमतीत जोरदार तेजी; ट्रम्प यांच्या धमक्यांनी सातत्यानं बिघडतंय सामान्यांचं बजेट
14
मुंबई पालिका क्षेत्रात महिलांकरता मोफत स्वच्छतागृहांच्या सुधारित धोरणासाठी प्रयत्नशील! - महापौर
15
आजचे राशीभविष्य, ०६ एप्रिल २०२६: घरात शांती व समाधानाचे वातावरण; अचानक पैसा खर्च होईल
16
भोंदू अशोक खरात प्रकरणाची EDमार्फत चौकशी; CDR प्रकरणातही मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश
17
Gaurav More: 'हास्यजत्रा' फेम गौरव मोरेने गुपचुप केलं लग्न? ऋतुजा बागवे लिहिते- "Mr. & Mrs मोरे"
18
लेख: मुंबईकरांची लोकलराणी वारंवार का अडखळतेय? आजकाल धाप लागल्यासारखी करतेय...
19
होर्मुझ उघडा, अन्यथा तुम्ही नरकात सडाल! ट्रम्प यांची शिवराळ भाषेत इराणवर जबर हल्ल्याची धमकी
Daily Top 2Weekly Top 5

CoronaVirus: केंद्र, राज्यांसाठी लसींच्या किमती वेगळ्या का? सुप्रीम कोर्टाची सरकारला विचारणा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 30, 2021 13:39 IST

CoronaVirus: देशातील विविध उच्च न्यायालयांसह सर्वोच्च न्यायालयात कोरोनाशी संबंधित विषयांवर याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलेलसींच्या किमतीवरून सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला विचारणाअशिक्षित लोकांचे लसीकरण कसे करणार? - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली: देशात कोरोनाची स्थिती गंभीर होत चालली असून, कोरोनामुळे होणारे मृत्यूंचे प्रमाण वाढत चालले आहे. कोरोनाबाधितांची उच्चांक गाठल्याचे दिसत आहे. देशातील विविध उच्च न्यायालयांसह सर्वोच्च न्यायालयात कोरोनाशी संबंधित विषयांवर याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, आज शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या राष्ट्रीय धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच केंद्र, राज्यासाठी कोरोना लसींच्या किमती वेगवेगळ्या का आहेत, अशी विचारणाही केली. (supreme court asks to central govt over corona vaccine price difference and oxygen) 

देशातील कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी सुरू झाली. यावेळी पहिल्यांदा ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याबाबत चर्चा झाली. न्या. डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला सूचना करत ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत एक व्यवस्था उभी करण्याचे निर्देश दिले. देशभरात एक अशी व्यवस्था उभी करावी, जेणेकरून नागरिकांना ऑक्सिजनचा कुठे, कसा आणि किती पुरवठा झाला, याची माहिती मिळू शकेल. तसेच कोणत्या रुग्णालयामध्ये ऑक्सिजनचा किती साठा आहे, याबाबतही नागरिकांना माहिती मिळू शकेल, असे न्यायालयाने सांगितले.

रुग्णालयांचा पुरवठा कमी करा, घरी उपचार घेणाऱ्यांना ऑक्सिजन द्या: दिल्ली हायकोर्ट

सर्व लसी केंद्र का खरेदी करत नाही?

केंद्र सरकार १०० टक्के कोरोना लसींची खरेदी का करत नाही, यामुळे देशवासीयांना एक समान किमतीत लस उपलब्ध होऊ शकेल. राज्य आणि केंद्राच्या किमतीत फरक राहणार नाही. लसीकरण मोहिमेत राज्यांना प्राधान्य देता येणार नाही का, अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. 

भारताला कोरोनाची लस मोफत मिळायलाच हवी; राहुल गांधींची आग्रही मागणी

अशिक्षित लोकांचे लसीकरण कसे करणार?

दुसरीकडे, अनेक याचिकांमध्ये स्थानिक पातळीवरील गंभीर मुद्दे उपस्थित झाले असल्याचे निरीक्षण न्या. चंद्रचूड यांनी नोंदवले असून, अशिक्षित आणि ज्या नागरिकांकडे इंटरनेट नाही, अशा नागरिकांचे लसीकरण कसे करणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय धोरणावरही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. लस तयार करणाऱ्या कंपनींना केंद्र सरकारने किती आगाऊ रक्कम दिली? रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांसंदर्भात राष्ट्रीय धोरण तयार केले आहे का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केली.  

टॅग्स :Corona vaccineकोरोनाची लसcorona virusकोरोना वायरस बातम्याOxygen Cylinderऑक्सिजनCentral Governmentकेंद्र सरकारSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय