एनआरसीला शिया वक्फ बोर्डाचा पाठिंबा

भारतीय मुस्लिमांना धोका नाही; मूळ प्रश्न घुसखोरांना ओळखण्याचा

लखनौ : नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन्सच्या (एनआरसी) अंमलबजावणीला उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डने (यूपीएससीडब्ल्यूबी) गुरुवारी पाठिंबा दिला. भारतीय मुस्लिमांना त्यापासून काहीही धोका नाही, असे बोर्डाने म्हटले. ‘एनआरसीपासून हिंदुस्थानी मुस्लिमांना काहीही धोका नाही. देशात त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. मूळ प्रश्न आहे तो घुसखोरांंना ओळखण्याचा. देशाला खरा धोका आहे तो घुसखोरांचा’, असे बोर्डाचे अध्यक्ष वसीम रिझवी यांनी म्हटले.

घुसखोर हे समाजवादी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेससाठी मतपेट्या आहेत. काँग्रेस बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून घुसलेल्यांचे मतदार ओळखपत्रे बनवत आहे. जर एनआरसीची अंमलबजावणी झाली तर खरा चेहरा उघडा पडेल, असे वसीम रिझवी म्हणाले. एनआरसी आणि नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या (सीएए) नियोजित अंमलबजावणीविरोधात देशभर निषेध होत असताना रिझवी यांनी वरील भूमिका स्पष्ट केली. आसाममध्ये २४ मार्च, १९७१ रोजी किंवा त्या आधीपासून राहत असलेल्या अस्सल भारतीय नागरिकांना तसेच बेकायदा बांगलादेशी स्थलांतरितांना शोधण्यासाठी एनआरसी राबवले गेले. ३.३ कोटी अर्जांपैकी १९ लाख लोकांना गेल्या ३० आॅगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या आसामच्या अंतिम एनआरसीतून वगळण्यात आले आहे.
रिझवी ठामपणे म्हणाले की, ‘इतर देशांतून हिंदू भारतात येतात ते तेथे होत असलेल्या अत्याचारांमुळे, तर मुस्लिम येतात ते त्यांच्या वैयक्तिक लाभासाठी किंवा मग भारताला दुखापत करण्यासाठी.’ फक्त भारतीय मुस्लिम हे हिंदुस्थानी असून उर्वरित हे घुसखोर असून त्यांनी देश सोडून जायला पाहिजे, असे सांगून वसीम रिझवी यांनी सीएएच्या विरोधात नुकत्याच झालेल्या संघर्षाचा उल्लेख तो एक ‘कटाचा’ भाग असल्याचे म्हटले. 

डावे पक्ष करणार देशव्यापी निषेध
च्डावे पक्ष नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा (सीएए), नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर) आणि नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन्सचा (एनआरसी) एक ते सात जानेवारीपर्यंत देशभर निषेध करणार आहेत. ही घोषणा गुरुवारी माकप, भाकप, भाकप (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट)-लिबरेशन, आॅल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आणि रिव्होल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टीने संयुक्त निवेदनात केली. आठ जानेवारी रोजी सार्वत्रिक संपही केला जाणार आहे.